मुंबई : डबघाईला आलेल्या बेस्ट उपक्रमाला चांगले दिवस यावे याकरीता मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर बेस्टच्या कामगारांनी आपले मागणीपत्र तयार केले आहे. बारा कामगार संघटनांनी एकत्र येऊन कृती समिती स्थापन केली असून या कृती समितीने सात मागण्यांचे पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. बेस्टचा अर्थसंकल्प महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलीन करण्याची मागणी यात अग्रस्थानी आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेची निवडणूक १५ जानेवारी २०२६ रोजी होत आहे. या निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय पक्षांनी आपला जाहीरनामा तयार केला आहे. रहिवासी संघटनांनी आपले मागणीपत्रक राजकीय पक्षांना दिले आहे. त्याचबरोबर बेस्ट उपक्रमातील बारा संघटनांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेल्या कृती समितीने हे मागणीपत्र प्रसिद्ध केले आहे.
राजकीय इच्छाशक्ती असेल तरच …
बेस्ट उपक्रम दिवसेंदिवस डबघाईला आला आहे. बेस्टचा स्वमालकीचा ताफा कमी होत चालला आहे. त्यामुळे प्रवासी संख्येतही घट झाली आहे. कामगारांचे पगार, सेवानिवृत्त कामगारांची देणी देणेही उपक्रमाला मुश्कील झाले आहे. बेस्ट उपक्रमाच्या अस्तित्वाचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिकच गंभीर होत चालला असून राजकीय इच्छाशक्ती असली तरच आता बेस्ट उपक्रमाला चांगले दिवस येऊ शकतील.
मुंबई महानगरपालिकेमध्ये निवडून येणारे नगरसेवक, राजकीय पक्ष बेस्ट उपक्रमाचे येणाऱ्या काळात धोरण ठरवणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकांमध्ये भाग घेणाऱ्या प्रत्येक राजकीय पक्षाच्या पटलावर बेस्ट उपक्रमाशी संबंधित प्रश्न यावेत या दृष्टीने बेस्ट संयुक्त कामगार समितीने हा जाहीरनामा तयार केला आहे.
या कामगार संघटना ….
बेस्ट उपक्रमामध्ये बेस्ट संयुक्त कामगार कृती समितीमध्ये बेस्ट कामगार संघटना, बेस्ट कामगार सेना, मुंबई इलेक्ट्रिक वर्कर्स युनियन, बेस्ट कामगार क्रांती संघ, बेस्ट कर्मचारी सेना, बेस्ट एम्प्लॉईज युनियन, भाजपा बेस्ट कामगार संघ, जागृत कामगार संघटना, बेस्ट कर्मचारी अधिकारी सेना, बेस्ट निवृत्त कामगार संघटना, बेस्ट सेवानिवृत्त कामगार संघर्ष समिती आणि लाल बावटा वाहतूक कामगार संघटना सहभागी आहेत.
बेस्ट उपक्रमातील कामगारांच्या मागण्या काय?
- १) बेस्ट उपक्रमाच्या संबंधात असलेला मुंबई महानगरपालिकेचा ‘क’ अर्थसंकल्प महापालिकेच्या ‘अ’ अर्थसंकल्पात विलीन करा. मुंबई महानगरपालिकेचा बेस्ट उपक्रमाबाबत पार पाडत असलेले कर्तव्य मुंबई महापालिका अधिनियम १८८८ च्या कलम ६३ मधून कलम ६१ मध्ये वर्ग करून, सक्तीचे कर्तव्य असे घोषित करा.
- २) बेस्ट उपक्रमाच्या परिवहन विभागाचे खाजगीकरण रद्द करून, किमान ३३३७ बसगाड्यांचा स्वमालकीचा बसताफा राखण्यात यावा आणि आयुष्यमान संपलेल्या बसगाड्याऐवजी स्वमालकीच्या बसगाड्या विकत घेण्यासाठी अर्थसहाय्य देण्यात यावे.
- ३) बेस्ट उपक्रमाच्या मालकीच्या जमीनी मालमत्ता यांची विक्री करू नये. दीर्घकाळासाठी जमिनी मक्त्याने (लीज) देण्यात येऊ नयेत.
- ४) बेस्ट उपक्रमाच्या सेवेतून विविध कारणांसाठी मुक्त / निवृत्त झालेल्या कामगार अधिकाऱ्यांची सर्व कायदेशीर देणी व्याजासहित एकरक्कमी तातडीने द्यावीत.
- ५) बेस्ट उपक्रमामध्ये तथाकथित सर्व कंत्राटी कामगारांना बेस्ट उपक्रमाच्या सेवेत पूर्वलक्षी प्रभावाने कायम करण्यात यावे.
- ६) विद्युत विभागातील कॅज्युअल कामगारांच्या बाबतीत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करा.
- ७) बेस्ट उपक्रमातील कर्मचाऱ्यांना तीन कालबद्ध पदोन्नतीचे धोरण पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करा.
