मुंबई : बेस्ट उपक्रमातील कार्यरत, सेवा निवृत्त आणि कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन बेस्ट वर्कर्स युनियनने बुधवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना दिले. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांवर बेस्ट प्रशासन आणि राज्य सरकारने सकारात्मक निर्णय घेण्याची विनंती केली. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनानंतर युनियनसोबत बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
बेस्ट प्रशासनाने तीन महिन्यांत कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत चर्चा करून सकारात्मक निर्णय घेण्याचे मान्य केले होते. बेस्ट उपक्रमाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बेस्ट वर्कर्स युनियन आणि संघर्ष कामगार कर्मचारी युनियनच्या पदाधिकाऱ्यांची प्रत्येक आठवड्यात एक दिवस चर्चा करून प्रत्येक महिन्याच्या शेवटी चर्चेचा आढावा घेण्यासाठी महाव्यवस्थापकांसोबत बैठक घेण्याचे ठरले होते. मात्र तीन महिन्यांचा कालावधी उलटून गेल्यानंतरही मागण्यांसंदर्भात कुठलाही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. बेस्ट प्रशासनाच्या नकारात्मक धोरणाच्या विरोधात आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांकरिता १७ फेब्रुवारी रोजी युनियनची बैठक झाली. या बैठकीत २४ मार्चपर्यंत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास तीव्र स्वरुपाचे आंदोलन करण्याचा निर्णय कर्मचाऱ्यांनी घेतला असल्याची माहिती बेस्ट वर्कर्स युनियनचे सरचिटणीस शशांक राव यांनी दिली.
कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्या
- महापालिकेनुसार सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी आणि त्यानुसार वेतनकरार
- पदोन्नती, रिक्त जागा, अंतिम देयके, अनुकंपा तत्वावरील नोकऱ्या आणि इतर प्रश्नांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय
- सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटीची पूर्ण रक्कम तातडीने द्यावी
- कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना समान कामाला समान वेतन तत्वाची अंमलबजावणी
- बेस्टच्या स्वमालकीच्या ३३३७ बसगाड्यांचा बसताफा राखावा, नवीन बसकरिता महापालिकेने आर्थिक निधी द्यावा.
- बेस्टच्या अर्थसंकल्पाचे मुंबई महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात विलिनीकरण करावे.
