मुंबई : युरोपीयन युनियनसह जगातील अनेक देशांनी घोटाळेबाज म्हणून घोषित केलेल्या आणि पनामा पेपर्समध्ये नाव आलेल्या पाकिस्तानी एजंटचा पैसा असलेल्या कंपनीला मुंबईच्या बेस्टच्या १४०० ई बसचे कंत्राट देण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप भाजपचे नेते आमदार आशीष शेलार यांनी बुधवारी विधानसभेत केला. विधानसभेमध्ये मागण्यांमध्ये सहभागी होताना आशीष शेलार यांनी पर्यावरण, गृह विभागाच्या कामावर टीका केली. नुकताच बेस्टच्या ताफ्यामध्ये नव्या ई बस घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिली निविदा ही केवळ २०० बससाठी काढण्यात आली होती. शिवाय पुन्हा बसची संख्या वाढवून ती ९०० करण्यात आली. पुन्हा यामध्ये वाढ करून ही संख्या १४०० करण्यात आली. बेस्टसाठी १४०० बस ‘कॉसीस ई मोबिलिटी’ या परदेशी कंपनीकडून घेण्याचा निर्णय करण्यात आला. पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या उपस्थितीत याबाबतचा करार १ ऑक्टोबर २०२१ रोजी केला. हा व्यवहार २ हजार ८०० कोटी रुपयांचा आहे. या कंपनीचा सीईओ हा कॅनडाचा नागरिक असून त्याचे नाव तुमलुरी असे आहे. हा तुमलुरी जागतिक पातळीवर घोटाळेबाज म्हणून घोषित असून ज्याप्रमाणे भारताना नीरव मोदीला घोटाळेबाज म्हणून घोषित केले आहे त्याप्रमाणे हा तुमलुरी आहे. त्याला युरोपीयन युनियनसह माल्टा, कॅनडा यांनी हजारो कोटींच्या घोटाळय़ात फरार व मुख्य आरोपी म्हणून घोषित केले आहे. त्याच्या कंपनीमध्ये दोन मोठय़ा गुंतवणूकदारांचे पैसे असून त्यांची नावे पनामा पेपर्समध्ये जाहीर झाली होती. यातील शौकत अली अब्दुल गफूर हा पाकिस्तानी एजंट असून तो लिबियामध्ये काम करतो. याच कंपनीमध्ये असद अली शौकत याचीही गुंतवणूक असून तो मूळचा पाकिस्तानी असून तो दुबईमध्ये राहतो. हासुद्धा हवाला रॅकेट चालवणारा आहे. अशा लोकांचा संबंध असलेल्या कंपनीसह विद्युत बससाठी का करार केला, काही पार्श्वभूमी तपासली नाही का, असा सवाल आशीष शेलार यांनी केला. माहुलमध्ये प्रदूषणाने उच्चांक गाठला असून येथील नागरिक त्याविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात गेले असताना मुंबई उच्च न्यायायालने माहुल हे गॅस चेंबर झाले आहे, त्यामुळे येथील नागरिकांना तातडीने स्थलांतरित करा असे सांगतानाच प्रदूषण करणाऱ्या ४ कंपन्यांना २८६ कोटींचा दंड आकारला. यामध्ये दोन भारतीय कंपन्या असून एएलएल आणि एसएलसीएल या दोन परदेशी कंपनीचा समावेश आहे. यातील दोन परदेशी कंपन्यांना १४२ कोटी रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. त्यानंतर राज्याच्या पर्यावरणमंत्र्यांनी तीन बैठका घेऊन याबाबत चर्चा केल्याचे जाहीर केले. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत कॅव्हेट दाखल केली नाही. त्यामुळे या कंपन्यांना आवश्यक तो वेळ मिळाला व या दोन परदेशी कंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या व त्यांनी दंडावर स्थगिती मिळवली. डोंबिवलीमध्ये प्रदूषण करतात म्हणून १५६ कारखाने तडकाफडकी पातळगंगा येथे स्थलांतरित करण्याचा निर्णय होतो. मग माहुलमध्ये परदेशी कंपन्यांना हाच न्याय का नाही, त्यांना कशासाठी संरक्षण असा सवालही शेलार यांनी केला.
