मुंबई : भांडुप रेल्वे स्थानकाबाहेर सोमवारी रात्री घडलेल्या बेस्ट बसच्या अपघातात चौघांचा मृत्यू, तर अनेकजण जखमी झाले. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील आशिष राय यांनी महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. आयोगाने त्या घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्वत:हून याप्रकरणी स्वत:हून याचिका दाखल करावी. तसेच, या घटनेची कसून चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्या शासकीय, प्रशासकीय अधिकार्‍यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. पुराव्यासाठी सीसीटीव्ही चित्रफितीचा आधार घेण्याचे त्यांनी नमूद केले.

भांडुप बस अपघातातील बस चालकाला पोलिसांनी अटक केली असून त्याबाबत तपास सुरु आहे. ती घटना सोमवारी रात्री १०.५ च्या सुमारास भांडुप रेल्वे स्टेशनबाहेर घडली. दुर्घटनेत चौघांचा मृत्यू झाला असून ९ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. याबाबत तक्रार करताना वकील आशिष राय यांनी कुर्ला बस अपघाताचाही तक्रारीत उल्लेख केला.

बेस्ट बस दुर्घटनेची ही एक घटना नाही. यापूर्वी कुर्ल्यात झाडलेल्या भीषण अपघातात ७ जणांचा मृत्यू, तर सुमारे ४९ पेक्षा अधिक जण गंभीर जखमी झाले होते. तसेच, अनेक वाहनांचे देखील प्रचंड नुकसान झाले होते. या घटनेनंतरही जबाबदार अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही. परिणामी, अशा घटनांची पुनरावृत्ती होत असल्याचे आशिष राय यांनी म्हटले. भांडुप प्रकरण देखील अशाच पद्धतीने दाबले जाण्याची दाट शक्यता असून याप्रकरणी निष्पक्ष चौकशी व्हायला हवी. दोषींवर कठोर कारवाई होण्यासाठी मानवाधिकार आयोगाने हस्तक्षेप करणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

आयोगाने स्वतःहून सुओ मोटो याचिका दखल करावी, बेस्ट उपक्रमाचे अधिकारी, महाराष्ट्र राज्याचे संबंधित सचिव, मुंबई पोलीस आयुक्त यांच्याकडून माहिती मागवावी, दुर्घटनेत निष्पाप नागरिकांच्या मृत्यूस कारणीभूत ठरलेले निष्काळजी शासकीय, प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची कसून चौकशी करून दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करावी, बेस्ट प्रशासनाकडून तात्काळ चालक व कर्मचाऱ्यांसाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविण्याचे आदेश द्यावेत, कुर्ला बस अपघातासंदर्भातील संपूर्ण चौकशी अहवाल व कार्यवाहीचे संपूर्ण माहिती मागवावी, आदी मागण्या त्यांनी महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोगाकडे केल्या आहेत.

मुंबईत सातत्याने बेस्ट बसचे अपघात होत असून यापूर्वी अनेकजण जखमी झाले आहेत. यापूर्वी घडलेल्या घटनांमधून बेस्ट उपक्रमाच्या अधिकाऱ्यांनी काय धडा घेतला, काय उपाययोजना केल्या, याबाबत जनतेला माहिती मिळायला हवी, असे वकील आशिष राय म्हणाले.