भांडूपमध्ये दहीहंडीवरून मनसे आणि शिंदे गटाच्या माजी कार्यकर्त्यांत वाद; उच्च न्यायालयाचे महापालिका आयुक्तांना बैठकीचे आदेश

दहीहंडी उत्सवासाठी एकापेक्षा जास्त परवानग्या देण्यावर कोणतीही बंदी नाही. परंतु, एका विशिष्ट ठिकाणी दोन हंड्या असू शकत नाहीत, असे निरीक्षण प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने उपरोक्त आदेश देताना नोंदवले. त्याचवेळी, दोन्ही अर्ज भांडूप पोलिसांकडे पाठवल्याबद्दल न्यायालयाने महापालिकेवर टीकाही केली. याचिकाकर्त्यांनी यापूर्वी गाढव नाका येथे अनेकदा दहीहंडी उत्सवाचे आयोजन केले होते. त्यामुळे, त्यांना दहीहंडी उत्सव आयोजित करण्यास प्राधान्य दिले जाऊ शकते, असे मत पोलिसांनी व्यक्त केले होते. मात्र, अशा प्रकारचे भाष्य करणे पोलिसांचे काम नसल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.

एखादी व्यक्ती याआधी त्या ठिकाणी दहीहंडी उत्सव आयोजित करत होती. त्या व्यक्तीलाच नेहमी परवानगी देण्यात यावी, असा काही नियम नाही. पोलिसांनी हा निर्णय पालिकेवर सोडायला हवा होता आणि महापालिकेने ही जबाबदारी स्वीकारायला हवी होती, अशी टिप्पणीही न्यायालयाने केली. तसेच, महापालिकेने या अर्जांवर निर्णय का घेतला नाही, असा प्रश्नही न्यायालयाने उपस्थित केला आणि महापालिका आयुक्तांना शुक्रवारी (४ सप्टेंबर) सकाळी ११ वाजता त्यांच्या कार्यालयात दोन्ही पक्षकरांसोबत बैठक घेण्याचे आदेश दिले.

दोन्ही बाजूंने केवळ दोन प्रतिनिधी उपस्थित असतील, आयुक्तांनी प्रत्येकाला बाजू मांडण्यासाठी १५ मिनिटांचा वेळ द्यावा आणि त्यांची बाजू ऐकल्यानंतर योग्य निर्णय घ्यावा, आयुक्तांचा निर्णय अंतिम असेल, असे स्पष्ट करून न्यायालयाने याचिका निकाली काढली. तसेच, अर्जांवर निर्णय न घेता हे प्रकरण पोलिसांकडे पाठवल्याबद्दल संबंधित महापालिका अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागवण्याचे आदेसही न्यायालयाने यावेळी आयुक्तांना आदेश दिले.

गेल्या वर्षीही सारखाच वाद

याचिकाकर्ते संदीप जळगावकर यांनी गेल्यावर्षी निवडणुकीनंतर मनसेला सोडचिठ्ठी देऊन शिवसेनेत (शिंदे गट) प्रवेश केला. गाढव नाका येथे २०२२ पासून मनसेकडून दहीहंडी उत्सव साजरा करण्यात येतो. जळगावकर हे विभागाध्यक्ष असल्याने त्यांच्या नावे पोलीस आणि वाहतूक विभागाकडून परवानग्या दिल्या जात होत्या. तर महापालिकेची मुख्य परवानगी पक्षाच्या नावाने मिळत होती. गेल्यावर्षी जळगावकर आणि दोन्ही पक्षांना एकच ठिकाणी उत्सवासाठी परवानगी मिळाल्याचे महापालिकेला निदर्शनास आल्यानंतर पेच निर्माण झाला. त्यामुळे कायदा आणि सुव्यस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये, म्हणून महापालिका आणि पोलिस प्रशासनाने दोन्ही गटाला दिलेल्या परवानग्या रोखल्या. त्या निर्णयाला जळगावकर यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. उच्च न्यायालयाने मात्र महापालिकेचा निर्णय कायम ठेवला होता.