मुंबई : मानवाधिकार हे सामाजिक आणि आर्थिक विकासाच्या प्रश्नांपासून वेगळे करता येणार नाहीत, असे मत देशाचे माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांनी व्यक्त केले. मूलभूत स्वातंत्र्य आणि शाश्वत विकासाची उद्दिष्ट्ये यांच्यातील सखोल संबंधांचे परीक्षण करताना न्यायमूर्ती गवई यांनी हे मत व्यक्त केले.

एखाद्या व्यक्तीकडे औपचारिकपणे राजकीय स्वातंत्र्य असू शकते, परंतु, ती व्यक्ती अन्न, शिक्षण, आरोग्यसेवा, उपजीविका किंवा प्रतिष्ठेने जीवन जगण्यासाठी आवश्यक असलेल्या मूलभूत गरजांपासून वंचित राहते, तेव्हा त्या स्वातंत्र्याचे वास्तविक मूल्य कमी होते. त्यामुळे हक्क केवळ अमूर्त संकल्पना म्हणून अस्तित्वात असू शकत नाहीत, असेही गवई यांनी यावेळी प्रामुख्याने स्पष्ट केले. के. सी महाविद्यालयात पार पडलेल्या नवव्या मुख्य न्यायमूर्ती एम. सी. छागला स्मृती व्याख्यानादरम्यान मूलभूत स्वातंत्र्य आणि शाश्वत विकासाची उद्दिष्ट्ये यांच्यातील सखोल संबंधांवर न्यायमूर्ती गवई यांनी मार्गदर्शन केले. त्यावेळी त्यांनी, उपरोक्त मत व्यक्त करताना मानवी प्रगती मोजण्यासाठी केवळ आर्थिक वाढ अपुरी असल्यावरही भर दिला.

आपण विकासाबद्दल बोलतो, तेव्हा हा विकास कोणासाठी आहे, कोणत्या उद्दिष्टासाठी आहे आणि कोणत्या किंमतीवर आहे ? असा प्रश्न न्यायमूर्ती गवई यांनी विचारला. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या हरितपीठाचे अध्यक्षपद भूषवतानाच्या आपल्या अनुभवांना उजाळा दिला. हरितपीठापुढील न्यायालयीन निर्णयप्रक्रिया म्हणजे एकीकडे पर्यावरण व परिसंस्था आणि दुसरीकडे शाश्वत विकास यांच्यात संतुलन साधण्यासाठीची तारेवरची कसरत असते, असे देखील त्यांनी म्हटले.

वन्यजीव अभयारण्यांजवळ पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रे स्थापन करून आणि कामगारांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्यासाठी माथेरानमध्ये माणसांनी ओढलेल्या रिक्षा टप्प्याटप्प्याने बंद करून बॅटरीवर चालणाऱ्या वाहनांना प्राधान्य देऊन न्यायव्यवस्थेने पर्यावरण संरक्षण आणि सामुदायिक उपजीविका यांच्यात कसा समतोल साधला हे न्यायमूर्ती गवई यांनी यावेळी अधोरेखित केले.

आर्थिक विकासाने मानवी प्रतिष्ठेला हातभार लावलाच पाहिजे हे नमूद करताना, पर्यावरण संरक्षणाने पिढ्यानपिढ्या जीवनमान टिकवून ठेवले पाहिजे. आपण भावी पिढ्यांसाठी संसाधने विश्वस्त म्हणून सांभाळत आहोत. सार्वजनिक संस्थांनी नागरिकांना त्या निवडींमध्ये सहभागी होण्यास आणि त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास दाद मागण्यास सक्षम केले पाहिजे, असेही माजी सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.