करोना काळात शासकीय सेवेसाठी परीक्षा होऊ न शकल्यामुळे अनेक उमेदवारांनी कमाल वयोमर्यादा ओलांडली. यामुळे आता त्यांना शासकीय सेवेची दारे बंद होतील की काय अशी भीती निर्माण झाली होती. मात्र आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सहानुभूतीपूर्वक यावर विचार करून अशी कमाल वयोमर्यादा ओलांडलेल्या उमेदवारांना एक वेळची विशेष बाब म्हणून स्पर्धा परीक्षांना बसण्यास मान्यता दिली आहे. तसा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने आज (१७ डिसेंबर) काढला आहे. या शासन निर्णयात म्हटले आहे, "करोनाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय सेवेत सरळसेवेने नियुक्ती संदर्भात १ मार्च २०२० पासून जाहिराती प्रसिध्द झाल्या नाही. त्यामुळे शासनाने संबंधित पदाच्या सेवाप्रवेश व नियुक्तीसाठी निश्चित कमाल वयोमर्यादा १ मार्च २०२० ते या शासन निर्णयाच्या दिनांकापर्यंतच्या कालावधीत अनेक उमेदवारांनी ओलांडली. अशा उमेदवारांना या शासन निर्णयाच्या दिनांकापासून ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत शासकीय सेवेत सरळसेवेने नियुक्ती संदर्भात ज्या जाहिराती प्रसिध्द होतील, त्या जाहिरांतीसाठी "एक वेळची विशेष बाब" म्हणून परीक्षेस बसण्याची संधी देण्यात येत आहे." "एक वेळची विशेष बाब" म्हणून परीक्षेस बसण्याची संधी "करोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्याने नजीकच्या काळात जाहिराती प्रसिध्द झाल्या आहेत. त्या जाहिरातींमध्ये नमूद केलेला अर्ज करण्याचा शेवटचा दिनांक, या शासन निर्णयाच्या दिनांकानंतरचा असेल. अशा प्रकरणी कमाल वयोमर्यादा ओलाडणाऱ्या उमेदवारांना देखील "एक वेळची विशेष बाब" म्हणून परीक्षेस बसण्याची संधी देण्यात येत आहे," अशी माहिती शासन निर्णयात देण्यात आलीय. हेही वाचा : ३६०० ‘स्वप्निल लोणकर’तीन वर्षांपासून मुलाखतीच्या प्रतीक्षेत करोनाचा प्रादुर्भावामुळे परीक्षा न झाल्यानं अनेक तरुणांना फटका बसला. मात्र, आता या निर्णयामुळे नजीकच्या काळात होणाऱ्या परीक्षांना वयोमर्यादा ओलांडलेल्या परीक्षार्थींनाही एकदा विशेष बाब म्हणून परीक्षा देण्याची संधी मिळणार आहे. अशा उमेदवारांसाठी अर्ज सादर करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग अथवा संबंधित निवड समितीने "एक वेळची विशेष बाब" म्हणून परवानगी द्यावी. जेणेकरून त्यांना देखील परीक्षेस बसण्याची संधी प्राप्त होईल, यासाठी राज्य सरकारने हा आदेश दिला आहे.
