संजय बापट, लोकसत्ता मुंबई : अल्प व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना निश्चित उत्पन्न मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या प्रधानमंत्री किनास सन्मान योजनेत राज्यात मोठय़ा प्रमाणात कथित शेतकऱ्यांनी हात धुऊन घेतल्याचे उघडकीस आल्यानंतर सुरू करण्यात आलेल्या शोधमोहिमेमुळे ४० टक्के लाभार्थी कमी झाल्याची बाब समोर आली आहे. या योजनेत केवळ गरजू आणि पात्र शेतकऱ्यांनाच लाभ मिळावा यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या विशेष पडताळणी मोहिमेनंतर ( शेतकऱ्यांना ई- केवासी बंधनकारक करण्यात आल्यानंतर) आतापर्यंत सुमारे ४०-४५ लाख शेतकऱ्यांनी याकडे पाठ फिरविली आहे. त्यामुळे ऑगस्टपासून या शेतकऱ्यांना मिळणारे सहा हजार रुपयांचे अनुदान रोखण्यात येणार असून त्यामुळे सरकारचे कोटय़वधी रुपये वाचणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. प्रधानमंत्री किसान योजनेची राज्यात फेब्रुवारी २०१९ पासून राज्यात अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. सुरुवातीस या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामपंचायतीकडे जबाबदारी देण्यात आली. त्यातून सरसकट सर्वच खातेदार शेतकऱ्यांना या योजनेत लाभार्थी करण्यात आले. एकाच मोबाइलचा वापर करून घरातील किंवा परिसरातील शेतकऱ्यांना लाभार्थी ठरविण्यात आले. या योजनेत महाराष्ट्रासह, तमिळनाडू, कर्नाटक आदी राज्यांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात बोगस लाभार्थी असल्याचे उघडकीस आल्यानंतर अशा बोगस लाभार्थी शेतकऱ्यांचा शोध सुरू करण्यात आला आहे. त्यासाठी या शेतकऱ्यांची ई- केवायसी पडताळणी सुरू करण्यात आली आहे. या मोहिमेंतर्गत आधारकार्डशी सलग्न मोबाइल नंबरच सन्मान योजनेशी संलग्न करण्यात येत आहे. त्यामुळे एका मोबाइल क्रमांकावर एकच लाभार्थी निश्चित होत असल्याने बोगस लाभार्थी शोधणे सोपे जात आहे. या योजनेचा लाभ मिळविण्यासाठी ई- केवायसी पडताळणी करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलैपर्यंत देण्यात आली आहे. मात्र आतापर्यंत केवळ ५७ टक्के म्हणजे ६१ लाख ३३ हजार शेतकऱ्यांनीच पडताळणी पूर्ण केली असून त्यातही सहा लाख शेतकरी अपात्र ठरले आहेत. तर ४५ लाख ४६ हजार शेतकऱ्यांनी पडताळणीकडे पाठ फिरविली आहे. आपले बिंग फूटू नये यासाठी मोठय़ा प्रमाणात बोगस लाभार्थी पडताळणीपासून लांब राहत असल्याची शंका प्रशासनाला असून पडताळणीअंती ऑगस्टपासून लाभार्थीची संख्या मोठय़ा प्रमाणात घटण्याची शक्यताही सूत्रांनी व्यक्त केली. तर राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांनी अद्याप पडताळणी केली नसेल तर स्वत: अथवा सामाईक सुविधा केंद्रात जाऊन पडताळणी करावी, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
