मुंबई : म्हाडाच्या मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या ४०० चौ. फुटांपेक्षा मोठय़ा क्षेत्रफळाच्या घरांची सोडतीद्वारे विक्री करण्याचा निर्णय नुकताच्या पायउतार झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारने मागील आठवडय़ात घेतला आहे. त्यानुसार ही घरे मुंबई मंडळाला वर्ग करून त्यांची सोडत काढण्यात यावी, तसेच या सोडतीतून मिळणारा निधी मुंबई मंडळाने दुरुस्ती मंडळाला द्यावा, असेही या अध्यादेशात नमूद करण्यात आले आहे. संक्रमण शिबिरातील आणि बृहत् सूचीतील (मास्टरलिस्ट) घरांच्या वितरणामध्ये अनियमितता असल्याच्या तक्रारी सरकारकडे मोठय़ा संख्येने प्राप्त झाल्या आहेत. या तक्रारींची दखल घेऊन या दोन्ही प्रकारांतील घरांच्या वितरणाच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचाच भाग म्हणून दुरुस्ती मंडळाला उपकरप्राप्त इमारतीच्या पुनर्विकासाद्वारे अतिरिक्त चटईक्षेत्रफळापोटी खासगी विकासकाकडून मिळालेल्या आणि सद्य:स्थितीत मंडळाकडे उपलब्ध असलेल्या ४०० चौरस फुटांपेक्षा मोठय़ा घरांची विक्री सोडतीद्वारे करण्यात येणार आहे. बृहत् सूची आणि संक्रमण शिबिरातील घरांच्या वितरणाच्या पद्धतीत सुधारणा करण्याबाबतच्या अध्यादेशात या निर्णयाचा समावेश आहे. या अध्यादेशानुसार दुरुस्ती मंडळाकडे सध्या उपलब्ध असलेली ४०० चौरस फुटांपेक्षा मोठी घरे मुंबई मंडळाला वर्ग करण्यात यावी. त्यानंतर मुंबई मंडळ या घरांची सोडत काढेल आणि या सोडतीतून जो काही निधी उपलब्ध होईल तो दुरुस्ती मंडळाला देईल. महत्त्वाचे म्हणजे तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारच्याच ठरावानुसार विकासकांकडून दुरुस्ती मंडळाला मिळणारी ४०० चौ. फुटांपेक्षा मोठी घरे दुरुस्ती मंडळाला सुपूर्द न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशी मोठी घरे मंडळाला न देता बाजारभावाने विकण्याची मुभा देण्यात आली आहे. तर यापुढे ४०० चौ. फुटांपेक्षा मोठय़ा आकाराच्या घरांची मुंबई मंडळाच्या माध्यमातून सोडतीद्वारे विक्री करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयावर उपकरप्राप्त इमारती व संक्रमण शिबिरांतील रहिवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. बृहत् सूचीद्वारे रहिवाशांना ३०० ते ३७५ चौरस फुटांपर्यंतचे घर मोफत मिळते. मात्र त्याचवेळी मोठय़ा घरासाठी पात्र ठरणाऱ्यांना ४०० चौरस फुटांवरील क्षेत्रफळासाठी रेडीरेकनर दरानुसार रक्कम भरावी लागते. रहिवासी ही रक्कम भरतात आणि घरे घेतात. असे असताना आता ४०० चौरस फुटांपेक्षा मोठी घरेच विकासकांच्या घशात घालण्यात आल्याने बृहत् सूचीतील रहिवाशांना मोठय़ा घरापासून वंचित ठेवण्यात आल्याचा आरोप करीत ट्रान्झिट कॅम्प असोसिएशनचे अध्यक्ष अभिजीत पेठे यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच हा निर्णय रद्द करण्याचीही मागणी केली आहे.
