मुंबई : ‘टाटा-एअरबस’ कंपनीचा हवाई दलासाठी विमान निर्मितीचा २२ हजार कोटींचा प्रकल्प गुजरातमध्ये उभारण्याबाबत संरक्षण विभाग आणि सबंधित कंपनी यांच्यात २१ सप्टेंबर २०२१ रोजी करार झाला होता. उलट हा प्रकल्प राज्यात यावा यासाठी महाविकास आघाडीने कोणताही प्रयत्न केल्याचे दस्तावेज नाहीत. त्यामुळे केवळ तरुणांमध्ये संभ्रम निर्माण करून त्यांची माथी भडकविण्यासाठी विरोधक राजकारण करीत असल्याचा दावा उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी केला. तसेच कोकणातील प्रस्तावित तेल शुद्धीकरण प्रकल्प रत्नागिरी जिल्हयातील बारसू येथेच होणार असून येत्या सहा महिन्यांत आणखी एक मोठा प्रकल्प राज्यात येणार असल्याचा दावाही त्यांनी केला. ‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’ पाठोपाठ ‘टाटा-एअरबस’चा प्रकल्पही गुजरातमध्ये गेल्यावरून सत्ताधारी- विरोधकांमध्ये आरोप- प्रत्यारोपाचे राजकारण रंगले आहे. हा प्रकल्प नागपूर येथे आणण्याची घोषणा सामंत यांनी काही दिवसांपूर्वी केली होती. त्यावरून विरोधकांनी आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सामंत यांना लक्ष्य केले आहे. सामंत यांनी मात्र विरोधकांचे आरोप केवळ राजकीय असून विभागातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारेच आपण ही घोषणा केली होती. मात्र जेव्हा याबाबतची सविस्तर माहिती घेतली तेव्हा हा प्रकल्प राज्यात आणण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने काहीही प्रयत्न केले नसल्याचे स्पष्ट झाले. उद्योग विभागातील केवळ एका अधिकाऱ्याने टाटा कंपनीच्या हैदराबाद येथील एका अधिकाऱ्याची भेट घेऊन हा प्रकल्प राज्यात उभारण्याची विनंती केली होती. मात्र याबाबत राज्य सरकारने संरक्षण विभाग- केंद्राशी चर्चा करावी अशी सूचना टाटाच्या अधिकाऱ्याने केली. त्यानुसार उद्योग विभागाच्या अधिकाऱ्याने ही माहिती तत्कालीन उद्योगमंत्र्यांना दिली. त्यानंतर याबाबत सरकारकडून कंपनी वा केंद्र सरकारशी कोणताही पत्रव्यवहार, बैठक झालेली नाही. उलट कंपनी आणि संरक्षण मंत्रालय यांनी वर्षभरापूर्वीच हा प्रकल्प गुजरातमध्ये उभारण्याबाबत निर्णय घेऊन जागा निश्चित केल्यानंतर गेल्या गतवर्षी २१ सप्टेंबरला यासंदर्भातील करार केला. ही वस्तुस्थिती असतानाही केवळ जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण करण्यासाठी मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्री यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करण्याचा केवीलवाणा प्रयत्न विरोधकांकडून सुरू असल्याचा आरोपही सामंत यांनी केला. नवीन सरकारने राज्याबाहेर चाललेला २० हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा एक प्रकल्प आम्ही रायगडमध्ये थांबविला. तसेच बल्क ड्रग प्रकल्पात एमआयडीसीच्या माध्यमातून ५० हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार असून त्यातून ३० हजार रोजागार निर्माण होतील. त्याचप्रमाणे राज्यात नऊ ठिकाणी लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यास केंद्राने परवानगी दिल्याचा दावाही त्यांनी या वेळी केला. बारसू येथेच तेल शुद्धीकरण प्रकल्प राज्यातून दोन प्रकल्प गेले असले तरी त्याहीपेक्षा अधिक गुंतवणुकीचा प्रकल्प येत्या सहा महिन्यांत राज्यात येणार असून त्यानंतर आमच्यावर टीका करणाऱ्या विरोधकांच्या तोंडाला पट्टी लागेल. तसेच रत्नागिरीतील तेल शुद्धीकरण प्रकल्प बारसू येथेच करण्यात येणार असून त्यासाठी आवश्यक पाच हजार हेक्टरपैकी दोन हजार ९०० हेक्टर जमीन ताब्यात आली आहे. तर २२ ठिकाणी मातीची चाचणी सुरू आहे. ज्या शेतकऱ्यांचा विरोध आहे, त्यांची जमीनच या प्रकल्पात जात नाही असा दावाही सामंत यांनी केला.
