कोटय़वधी रुपयांच्या Adarsh Scam आदर्श गृहनिर्माण संस्था घोटाळाप्रकरणी शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि खासदार अशोक चव्हाण यांना मोठा दिलासा दिला. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी गेल्यावर्षी फेब्रुवारी महिन्यात Ashok Chavan in Adarsh scam case आदर्श घोटाळाप्रकरणी अशोक चव्हाण यांची चौकशी करण्यास आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्यास केंद्रीय अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) परवानगी दिली होती. त्यामुळे चव्हाण यांच्यासमोरील अडचणी वाढल्या होत्या. मात्र, उच्च न्यायालयाने आज ही परवानगी रद्द ठरवली. आदर्श सोसायटीमध्ये अशोक चव्हाण यांच्या तीन नातेवाईकांना सदनिका देण्यात आल्याचे समोर आल्यानंतर नोव्हेंबर २०१० मध्ये अशोक चव्हाण यांना महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. तत्कालीन काँग्रेस सरकारला यावरून मोठी नामुष्की सहन करावी लागली होती. कालच सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाने टू जी घोटाळाप्रकरणातील सर्व आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली होती. त्यापाठोपाठ आज आदर्श घोटाळ्यात अशोक चव्हाण यांना मिळालेला दिलासा काँग्रेसचे मनोधैर्य उंचावणारी बाब ठरणार आहे. या निकालानंतर अशोक चव्हाण यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, मला न्यायव्यवस्थेवर विश्वास होता आणि आज सत्य बाहेर आले. आदर्श घोटाळ्याचे आरोप हे माझ्याविरोधात रचण्यात आलेले राजकीय षडयंत्र असल्याचेही त्यांनी सांगितले. चव्हाण यांनी आदर्श सोसायटीला अतिरिक्त चटईक्षेत्र मंजूर करून तेथील दोन फ्लॅट कुटुंबीयांसाठी घेतले. तसेच ही सोसायटी कारगिल युद्धातील शहीद जवानांच्या कुटुंबीयांसाठी बांधली जात असताना तेथील ४० फ्लॅट सर्वसामान्य नागरिकांना देण्यासही महसूलमंत्री असताना त्यांनी परवानगी दिली, असा आरोप सीबीआयच्या आरोपपत्रात लावण्यात आला होता. आघाडी सरकारच्या काळात अशोक चव्हाणांविरोधात खटला चालवण्यासाठी राज्यपाल के. शंकरनारायणन यांनी सीबीआयला परवानगी नाकारली होती. राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देता येत नसल्याने चव्हाण यांचे नाव या प्रकरणातून वगळण्याची विनंती सीबीआयने केली होती. मात्र, मात्र, त्याविषयीचा सीबीआयचा अर्ज आधी सीबीआय न्यायालयाने आणि नंतर उच्च न्यायालयानेही फेटाळला होता.
