मुंबई : नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी क्षेत्रातील मालमत्ताधारकांना मालमत्ता कराच्या दंडामध्ये सूट देण्यासंदर्भातील विधेयक मंगळवारी विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. त्याचबरोबर इतर दोन विधेयकेही मंजूर करण्यात आली. कराच्या रकमेपेक्षा दंडाची रक्कम अनेकदा अधिक होते. त्यामुळे मालमत्ताधारक ती भरण्याकडे पाठ फिरवतात. त्याचा नगर परिषदा व नगर पंचायतीच्या करसंकलनावर परिणाम झाला होता. त्यामुळे दंडात सूट देण्यासंदर्भातील अध्यादेश ३० एप्रिल रोजी काढण्यात आला होता. त्या विधेयकाला मंगळवारी विधानसभेत मंजुरी मिळाली.
ग्रामपंचायती, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्यांच्या सदस्य, अध्यक्ष, सभापती व सरपंच या पदाच्या राखीव जागांवर निवडून आलेल्या व्यक्तींना जात वैधता प्रमाणपत्रे सादर करण्यास १२ महिन्यांची मुदत वाढवून देण्याच्या अध्यादेश जारी झाला होता. त्यासंदर्भातील विधेयक मंगळवारी मंजूर करण्यात आले. ३० एप्रिल २०२५ पासून १२ महिन्यांत आत सदर प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
नगर पंचायतीच्या अध्यक्षास दोन तृतीयांशपेक्षा कमी नसेल इतक्या सदस्यांच्या बहुमताने विशेष सभेमध्ये ठरावाद्वारे पदच्युत करता येईल. मात्र निवडणुकीच्या तारखेपासून वर्षभराच्या आत अविश्वास ठराव आणता येणार नाही. विशेष सभेच्या मागणीपत्रावर निम्म्यापेक्षा कमी नसतील इतक्या सदस्यांची सही आवश्यक असणार आहे. यासदंर्भातील महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम मंजूर करण्यात आला आहे.
