मुंबई : भाजपच्या १०० दिवसांच्या कामगिरीवर काँग्रेसने सोमवारी कडवी टीका केली असून भाजपचे दावे फसवे असल्याचा आरोप केला. महायुती सरकारने जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या नाहीत. केवळ श्रेय घेण्यासाठी भाजपची धडपड सुरू असल्याचा आरोप काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी केला.
मुंबई महानगरपालिकेत सत्ता स्थापन करून १०० दिवस पूर्ण झाल्यानंतर भाजपने मागील आठवड्यात १०० दिवसांत केलेल्या कामांची माहिती देऊन पाठ थोपटून घेतली. मात्र, त्यावेळी भाजपच्या दाव्यांवर शिवसेनेने (ठाकरे) आक्षेप घेतला. भाजपच्या १०० दिवसांतील कामाच्या दाव्यावर काँग्रेसनेही आता टीका केली आहे. भाजपचे सर्व दावे तथ्यहीन असून त्यातील बहतांश गोष्टी प्रशासनाच्या कार्यकाळातील असल्याचे काँग्रेसकडून सांगण्यात आले. याबाबत काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी महापालिका मुख्यालयातील पत्रकार कक्षात पत्रकार परिषद घेतली. सुमारे १ हजार कोटी रुपयांच्या निविदा रद्द केल्याच्या दाव्यावर प्रतिक्रिया देताना आझमी म्हणाले, त्या सर्व निविदा प्रशासकाच्या काळात काढण्यात आल्या होत्या. जे महायुती सरकारच्या अखत्यारित काम करत होते. प्रशासकांच्या सर्व निर्णयांची शासनाला कल्पना होती. त्या निविदांमध्ये गैरप्रकार झाले असतील, तर राज्य सरकारला त्याची माहिती नव्हती का, असा प्रश्न आझमी यांनी उपस्थित केला.
गेल्या पाच वर्षांत प्रशासकांनी मंजूर केलेल्या सर्व प्रस्तावांची फेरतपासणी करावी. सर्व मंजुरी, समित्यांची सहपत्रासोबत कार्यक्रमपत्रिका, चर्चा, निर्णय आणि फाईलवरील नोंदी सार्वजनिक कराव्यात. त्यावेळीच प्रशासनाचा पारदर्शक कारभार समोर येईल, असेही त्यांनी नमूद केले. महायुतीने गारगाई प्रकल्पात मुंबईकरांचे पैसे वाचविण्याचा दावा केला आहे. मात्र, त्याचे संपूर्ण श्रेय विरोधकांना जाते. महायुतीने सत्तेत येताच अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त खर्चाच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली जाणार नाही, अशी भूमिका घेतली असती तर असे प्रस्ताव चर्चेसाठीच आले नसते. गारगाईच्या प्रस्तावावर आक्षेप घेतल्यानंतर त्यात बदल करण्यात आले.
महायुतीने पीपीपी प्रकल्प आणि महापालिकेच्या मालमत्ता खासगी कंपन्यांना देण्याच्या धोरणाबाबत घेतलेली भूमिका ही चिंतेची बाब आहे. पहिल्या १०० दिवसांत अनेक महापालिका मालमत्ता विकास आणि पीपीपीच्या नावाखाली खासगी कंपन्यांना देण्याचा घाट भाजपने घातला आहे, असाही आरोप त्यांनी केला. भायखळ्यातील वीरमाता जीजाबाई भोसले प्राणिसंग्रहलायाचा विस्तार, पदपथ कठडा निविदा, शैक्षणिक साहित्य खरेदी निविदा आणि इतर मोठे प्रकल्प सरकारच्या माहितीशिवाय मंजूर झाले होते का, असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
