मुंबई : पालिकेच्या रुग्णालयांतील रुग्णांचे कपडे धुण्यासाठी अत्याधुनिक अशी टनेल लॉंड्री यंत्रणा उभारण्यासाठी सुरू केलेल्या निविदा प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप भाजपने पुन्हा एकदा केला आहे.  आयुक्तांनी हे १६० कोटींचे कंत्राट रद्द करावे आणि संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची निप:क्षपातीपणे तपासणी करुन दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी भाजपचे आमदार अमित साटम यांनी पत्राद्वारे पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.

पालिकेच्या रुग्णालयातील रुग्णांचे कपडे आतापर्यंत पालिकेच्या मध्यवर्ती धुलाई केंद्रात किंवा खाजगी कंत्राटदारांकडे धुण्यासाठी देण्यात येत होते. मात्र पालिकेने आता टनेल लॉंड्री या अत्याधुनिक प्रकल्पाची उभारणी करण्याचे ठरवले आहे. त्याकरीता पालिकेने निविदा मागवल्या आहेत. या प्रकल्पाची किंमत १६० कोटी रुपये असून या निविदा प्रक्रियेत भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप साटम यांनी केला आहे. हे कंत्राटासाठी एका अधिकाऱ्याने १६ कोटी रुपयांची रक्कम स्वीकारल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. मात्र त्यावेळी प्रशासनाने हे आरोप फेटाळत निविदा प्रक्रिया नियमानुसारच असल्याचे स्पष्ट केले होते. आता पुन्हा एकदा साटम यांनी आयुक्तांना पत्र पाठवून टनेल लॉन्ड्री कंत्राटात अनेक नियम धाब्यावर बसवून भ्रष्ट कारभार करण्यात आल्याचे आपल्या निदर्शनास आणून दिला होता. परंतु याबाबत प्रशासनाचे उत्तर निव्वळ धूळफेक करणारे आहे. प्रशासन कंत्राटदाराला वाचविण्यासाठीच खटाटोप करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. ही लॉण्ड्री सुरू करताना यांत्रिकी व विद्युत विभागाने सध्या बाजारात उपलब्ध असलेल्या तंत्रज्ञानाबाबत सर्वेक्षण केले आहे का, हे तंत्रज्ञान लागू करण्यासाठी संबंधित विभागाने लॉन्ड्री तज्ञांचा सल्ला घेतला आहे का, बाजार सर्वेक्षण आणि तंत्रज्ञान निष्कर्ष काय आहेत असे सवाल त्यांनी पत्रात केले आहेत.  पालिकेचे एक माजी वरिष्ठ अधिकारी या निविदेमध्ये टनेल लॉन्ड्री संदर्भातील तंत्रज्ञ म्हणून कंत्राटदाराला साह्य करीत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.  पालिकेच्या सेवेत असताना त्या अधिकाऱ्याला या निवेदेमधील सर्व बारकावे माहिती होते. त्या सर्व गोपनीय माहितीचा वापर आणि फायदा आता ते पूर्णपणे संबंधित कंत्राटदाराला करून देत आहेत, असाही आरोप केला आहे. पालिका प्रशासनाने साटम यांचे आरोप फेटाळून लावले असून टनेल लॉंड्रीकरीता प्रस्ताव तयार करताना या क्षेत्रातील अनुभवी उत्पादक कंपन्यांकडून योग्य तो तांत्रिक तपशील घेऊन ही निविदा तयार करण्यात आली असल्याचे पालिका अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय दक्षता  आयोगाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार ही निविदा तयार करण्यात आल्याचे पालिकेच्या यांत्रिकी व विद्युत विभागातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.