BJP Hoardings in Support of Hindi Compulsion in Dadar, Mumbai : महाराष्ट्र सरकारने पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही तिसरी भाषा सक्तीची करून त्रिभाषा धोरणाला मान्यता दिली आहे. या धोरणाला राज्यभरातून विरोध होत आहे. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे व शिवसेना (ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात आक्रमक भूमिका घेतली आहे. अशातच, भारतीय जनता पार्टीने राज ठाकरे व उद्धव ठाकरे यांना डिवचण्यासाठी दादरमध्ये, शिवतीर्थासमोर (मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांचं निवासस्थान), शिवसेना भवनासमोर काही होर्डिंग्स लावले आहे.

“भाषेची सक्ती नाही, ही महाराष्ट्राची भक्ती”, अशा आशयाचे होर्डिंग्स भाजपाने लावले आहेत. राज्य सरकारकडून होत असलेल्या हिंदी भाषेच्या सक्तीला विरोध होत असताना भाजपाने दादरमध्ये बॅनरबाजी केली आहे. राज्य सरकारच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ होर्डिंग लावले आहेत. “ही नव्हे भाषेची सक्ती, ही तर महाराष्ट्राची भक्ती”, “तोडत नाही, भाषा जोडते”, “साऱ्या देशाशी संवाद, महाराष्ट्र देतो साद” अशी काही वाक्ये या होर्डिंग्सवर छापली आहेत.

शिवतीर्थ व शिवसेना भवनासमोर भाजपाची बॅनरबाजी

राज ठाकरेंच्या निवासस्थानासमोर, उद्धव ठाकरेंच्या पक्षाच्या मुख्यालयासमोर होर्डिंग लावून भाजपाने मनसेला व शिवसेनेला (ठाकरे) डिचवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या होर्डिंग्सवर श्री विठ्ठलाची प्रतिमा आहे. तसेच वारकऱ्यांच्या दिंडीचं चित्र आहे. आता भाजपाच्या या होर्डिंग्सवर मनसेकडून व शिवसेनेकडून (ठाकरे) काय प्रतिक्रिया येते हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

जूनपासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून नव्या अभ्यासक्रम आराखड्याची अमलबजावणी केली जाणार

राज्यात इयत्ता पहिलीपासून हिंदी शिकण्याच्या अनिवार्यतेवर गेल्या आठवड्यात शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम आराखडा २०२४’नुसार, मराठी व इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमधील पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना मराठी व इंग्रजीसह हिंदी ही तृतीय भाषा म्हणून शिकावी लागणार असून, अन्य माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीसाठी माध्यम भाषा, मराठी व इंग्रजी अशा तीन भाषा असणार आहेत. येत्या जूनपासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षापासून नव्या अभ्यासक्रम आराखड्याची अमलबजावणी केली जाणार आहे. मात्र, या आराखड्याला जनतेने विरोध केला आहे. राज ठाकरे उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारला या निर्णय मागे घेण्यास सुचवलं आहे.