मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने शिवसेनेच्या नगरसेवकांना दिलेले मुख्यालयातील पक्ष कार्यालय ताब्यात घेण्याचा अयशस्वी प्रयत्न मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने केला आणि त्यानंतर उभय गटांमध्ये संघर्ष झाला. भविष्यात असा प्रसंग घडू नये म्हणून प्रशासनाने महानगरपालिका मुख्यालयातील सर्वच राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांना टाळे ठोकले आहेत. बाळासाहेबांची शिवसेनेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी केलेल्या या प्रकारामुळे केवळ शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी, समाजवादी पार्टीच नव्हे तर भाजपमध्येही नाराजीचा सूर उमटू लागला आहे. दरम्यान, शिवसेना उद्धव ठाकरे पक्षाच्या माजी नगरसेवकांनी गुरुवारी आयुक्तांची भेट घेऊन पक्ष कार्यालये खुली करावी, अशी मागणी केली. हेही वाचा >>>“शीझान खानला फाशी द्या”, तुनिषा शर्माच्या आईला भेटल्यानंतर रामदास आठवलेंची मागणी राज्यामध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि बाळासाहेबांची शिवसेना गटामध्ये संघर्ष सुरू आहे. शिवसेनेला रामराम ठोकून एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत गेलेले खासदार राहुल शेवाळे, स्थायी समितीचे माजी अध्यक्ष यशवंत जाधव, माजी नगरसेविका शीतल म्हात्रे आदींच्या नेतृत्वाखाली बाळासाहेबांची शिवसेनेतील कार्यकर्ते मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना भेटण्यासाठी बुधवारी महानगरपालिका मुख्यालयात आले होते. आयुक्तांची भेट झाल्यानंतर या सर्वांनी मुख्यालयातील शिवसेना पक्ष कार्यालय ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला. उद्धव ठाकरे यांच्या समर्थकांना हे वृत्त समजताच ते महानगरपालिकेच्या मुख्यालयात पोहोचले. शिवसेनेचे दक्षिण मुंबई विभागप्रमुख पांडुरंग सकपाळ, माजी नगरसेवक आशिष चेंबूरकर, रमाकांत रहाटे आदी मंडळी कार्यकर्त्यांसमवेत तेथे पोहोचली. उभय गटाचे कार्यकर्ते परस्परांसमोर ठाकले आणि घोषणाबाजीने मुख्यालय दणाणून गेले. अखेर पोलीस आणि महानगरपालिकेच्या सुरक्षा रक्षकांनी हस्तक्षेप केल्याने बाका प्रसंग टळला. मात्र या प्रकरणाची महानगरपालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी गंभीर दखल घेऊन भविष्यात असे प्रकार घडू नये यासाठी मुख्यालयातील सर्वच राजकीय पक्षांना दिलेल्या कार्यालयांना टाळे ठोकले. हेही वाचा >>>मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन; वांद्रे-कुर्ला संकुल स्थानकाच्या बांधकामासाठी बड्या कंपन्या इच्छुक मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत निवडून येणाऱ्या नगरसेवकांसाठी मुख्यालयात पक्ष कार्यालय उपलब्ध करण्यात येते. संख्याबळाच्या आधारावर कार्यालयाचे आकारमान निश्चित करण्यात येते. मुंबई महानगरपालिका सभागृहाची मुदत मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आली. त्यानंतर ही कार्यालये बंद करण्याचा विचार प्रशासन पातळीवर सुरू होता. मात्र महानगरपालिका मुख्यालयात कामानिमित्त येणाऱ्या माजी नगरसेवकांसाठी ही कार्यालये सुरू ठेवावी, अशी मागणी सर्वच राजकीय पक्षांकडून करण्यात आली होती. त्यामुळे ही कार्यालये सुरू ठेवण्यात आली होती. मात्र बाळासाहेबांची शिवसेना आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे कार्यकर्ते यांच्यात शिवसेना पक्ष कार्यालयावरून संघर्ष झाला आणि त्यानंतर प्रशासनाने सर्वच राजकीय पक्षांच्या कार्यालयांना टाळे ठोकले. निरनिराळ्या राजकीय पक्षांतील माजी नगरसेवक, पदाधिकारी, कार्यकर्ते विविध कामानिमित्त महानगरपालिका मुख्यालयात येत असतात. त्यामुळे ही कार्यालये पुन्हा सुरू करावी, अशी मागणी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या माजी नगरसेवकांनी गुरुवारी चहल यांची भेट घेऊन केली. यावेळी मोठ्या संख्येने माजी नगरसेवक मुख्यालयात दाखल झाले होते. घोषणाबाजी करून त्यांनी मुख्यालय दणाणून सोडले.प्रशासनाने सरसकट सर्वच राजकीय पक्षांची कार्यालये बंद करणे योग्य नाही. केवळ वादग्रस्त कार्यालयाला ठाळे ठोकायला हवे होते, असे भाजपचे प्रवक्ते भालचंद्र शिरसाट यांनी या संदर्भात नाराजी व्यक्त करताना सांगितले. हेही वाचा >>>मुंबई: बेस्ट बसचालकाला मारहाण, आरोपीला अटक पक्ष कार्यालयांतील कर्मचारी अडचणीतमुंबई महानगरपालिकेतील विविध राजकीय पक्षांच्या कार्यालयात छोटी-मोठी कामे करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. गटनेते, आजी-माजी नगरसेवक, नेते मंडळी, पदाधिकाऱ्यांची महानगरपालिकेतील अनेक कामांचा पाठपुरावा हे कर्मचारी करत असतात. या कर्मचाऱ्यांना संबंधित राजकीय पक्षांकडून वेतन देण्यात येते. प्रशासनाने राजकीय पक्षांना दिलेल्या मुख्यालयातील कार्यालयांमध्ये हे कर्मचारी कार्यरत असतात. मात्र आता कार्यालयांना टाळे ठोकण्यात आल्यामुळे हे कर्मचारी अडचणीत आले आहेत. भाजप कार्यालयात चार, शिवसेना, काँग्रेसच्या कार्यालयांत प्रत्येकी तीन, राष्ट्रवादी आणि समाजवादीच्या कार्यालयात प्रत्येकी एक असे एकूण १२ कर्मचाऱ्यांना गुरुवारचा दिवस कार्यालयाबाहेरच बसून काढावा लागला.
