मुंबई : शिवसेना नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार अल्पमतात आल्याने सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे, अशी मागणी करणारे पत्र भाजपने मंगळवारी रात्री राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे सादर केले. शिंदे यांच्या बंडानंतर भाजपने प्रथमच या राजकीय लढाईत उडी घेतली. भाजपच्या मागणीनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना येत्या तीन दिवसांत विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचा आदेश देण्याची शक्यता आहे.

विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे मंगळवारी दिल्लीत भाजपच्या ज्येष्ठ नेत्यांची भेट घेऊन रात्री मुंबईत परतले. त्यानंतर फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. ‘‘शिवसेनेच्या ३९ आमदारांनी वेगळी भूमिका घेतली आहे. याशिवाय काही अपक्षांनी शिंदे यांना पािठबा दिला आहे. ४६ आमदारांनी वेगळी भूमिका घेतल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने बहुमत गमावले आहे. त्यामुळे सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे,’’ अशी मागणी भाजपने केली आहे.

‘‘शिवसेनेच्या बंडखोर आमदारांना धमक्या दिल्या जात आहेत. शिवसेना खासदार संजय राऊत हे धमकीयुक्त भाषा वापरत आहेत, याचा उल्लेख भाजपच्या पत्रात करण्यात आला आहे.  शिवसेनेचे ३९ आमदार महाविकास आघाडीबरोबर नाहीत किंवा त्यांचा या सरकारला पािठबा नाही. या साऱ्या घडामोडींमुळे राज्यपालांना पत्र सादर केल्याचे फडणवीस यांनी राज्यपालांच्या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

सरकार अल्पमतात आहे. विधानसभेत विश्वासदर्शक ठराव मांडल्यास चित्र स्पष्ट होईल, असा दावा भाजपच्या वतीने करण्यात आला. आमच्या पत्रानुसार राज्यपाल उचित निर्णय घेतील, असा विश्वास देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला.

शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात जाणार : विनायक राऊत

देवेंद्र फडणवीस यांच्या पत्रानंतर राज्यपालांचे बहुमत सिद्ध करण्याचे पत्र प्राप्त झाल्यास शिवसेना सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज करणार असल्याचे खासदार विनायक राऊत यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला तशी मुभा दिली आहे, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. अपात्र ठरविण्याच्या नोटिशींविरोधातील बंडखोर आमदारांच्या याचिकेवर सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या वेळी विश्वासदर्शक ठरावाचा मुद्दा आला होता. आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्दय़ावर निर्णय होत नाही तोपर्यंत विश्वासदर्शक ठराव घेऊ नये, अशी भूमिका शिवसेनेच्या वतीने मांडण्यात आली होती. ही सुनावणी झाली तेव्हा विश्वासदर्शक ठरावाचा कोणताही आदेश देण्यात आलेला नाही. असा आदेश दिला तर आमच्याकडे या, असे न्यायालयाने म्हटले होते. यामुळे राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्याचा आदेश दिल्यावर पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय शिवसेनेपुढे उपलब्ध असेल. शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या अपात्रतेच्या संदर्भातील निर्णय होईपर्यंत विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याची सक्ती करू नये, अशी शिवसेनेची भूमिका असेल.

राजीनामा की, विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाणार?

महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष आणि अपक्षांचे संख्याबळ १७० होते. पण, शिवसेनेच्या ३९ आमदारांसह काही अपक्ष आमदारांनी शिंदे यांना साथ दिली आहे. यामुळे महाविकास आघाडीचे संख्याबळ घटले आहे. शिंदे यांच्या बंडामुळे सरकार गडगडणार, हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे राजीनामा देणार की विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाणार, हा आता प्रश्न आहे. शिंदे यांच्याबरोबर असणारे काही आमदार मुंबईला आल्यावर आमच्याबरोबर राहतील, असा दावा शिवसेनेच्या वतीने करण्यात येत असला तरी सरकार टिकण्याची शक्यता धूसर आहे.