मुंबै बँक गैरव्यवहार प्रकरणी प्रवीण दरेकर यांच्या अडचणीत वाढ संदीप आचार्य/ निशांत सरवणकर, लोकसत्ता मुंबई : मुंबई जिल्हा नागरी सहकारी बँकेतील १२३ कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहारप्रकरणी मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विभागाकडे दाखल गुन्ह्य़ाचा तपास बंद करण्यास महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने नकार दिला आहे. त्यामुळे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, माजी अध्यक्ष शिवाजी नलावडे यांच्यासह इतरांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. तपास बंद करण्याची परवानगी मागणारा ‘सी समरी’ अहवाल स्वीकारण्यास न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी नकार दिला आहे. मुंबई जिल्हा नागरी सहकारी बँकेतील (मुंबै बँक) या कथित गैरव्यवहारप्रकरणी ‘लोकसत्ता’ने सर्वप्रथम वृत्त प्रसिद्ध केले होते. या प्रकरणी ‘घोटाळ्यांची मुंबै बँक’ अशी वृतमालिका ऑक्टोबर २०१३ मध्ये प्रसिद्ध केली होती. दरेकर २०१० पासून मुंबै बँकचे अध्यक्ष आहेत. १९९८पासून आतापर्यंत १२३ कोटींचा गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल राज्याच्या सहकार खात्याने दिला होता. तत्कालीन लेखानिरीक्षक दयानंद चिंचोलीकर यांनी या प्रकरणी दिलेल्या अहवालात गैरव्यवहाराची सविस्तर माहिती देण्यात आली होती. हा अहवाल स्वीकारण्यात आला होता. या गैरव्यवहारप्रकरणी भारतीय जनता पक्षाचे विवेकानंद गुप्ता यांनी आर्थिक गुन्हे विभागाकडे तक्रार दाखल केली होती. अखेरीस २०१५ मध्ये आर्थिक गुन्हे विभागाने गुन्हा दाखल केला होता. सकृद्दर्शनी तक्रारीत तथ्य आढळले असून हा गुन्हा फौजदारी स्वरूपाचा असल्याचे स्पष्ट करीत त्यावेळी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. परंतु दरेकर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि सत्ताधारी भाजप सरकारच्या काळात या गुन्ह्य़ाचा तपास थंडावला. आता तर या गुन्ह्य़ात तथ्य नसल्याचा ‘सी समरी’ अहवाल आर्थिक गुन्हे विभागाने ४७ व्या महानगर दंडाधिकाऱ्यांकडे सादर केला होता. त्यास पंकज कोटेचा यांनी आक्षेप घेतला. महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी हा अहवाल स्वीकारण्यास नकार दिला असून काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. कोटेचा यांचे वकील अ‍ॅड्. प्रदीप हवनूर यांनी त्यास दुजोरा दिला. साक्षांकित प्रत आपल्याला सोमवारी मिळेल, असे सांगितले. ‘‘या प्रकरणातील मूळ तक्रारदार गुप्ता यांनी उच्च न्यायालयात जाऊन तक्रार मागे घेतल्यामुळे आता त्यात तथ्य नाही’’, असा युक्तिवाद दरेकर यांनी केला आहे. मात्र याबाबत गुप्ता यांच्याशी संपर्क साधला असता, त्यांनी आपण तक्रार मागे घेतलेली नाही, असे स्पष्ट केले. या प्रकरणात आपण मूळ तक्रारदार असून खटल्याच्या वेळी वस्तुस्थिती न्यायालयापुढे स्पष्ट करू, असेही त्यांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले. दरेकर आणि गुप्ता सध्या एकाच पक्षात असले तरी गुप्ता यांच्या या भूमिकेमुळे दरेकर अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. ४७ व्या महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी मुंबै बँकेशी संबंधित एका गुन्ह्य़ात ‘सी समरी’ अहवालाला मंजुरी दिली आहे. मात्र दुसऱ्या प्रकरणात काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. ज्यांनी आक्षेप घेतला आहे ते पंकज कोटेचा हे माझे राजकीय प्रतिस्पर्धी आणि शिवसेनेचे आमदार प्रकाश सुर्वे यांचे व्यावसायिक भागीदार आहेत. मुळात असा आक्षेप संस्थेचा सभासदच घेऊ शकतो, असे स्पष्टीकरण दरेकर यांनी दिले. न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ांबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण आर्थिक गुन्हे विभागाला देण्यात येणार आहे, असेही दरेकर यांनी सांगितले. या संदर्भातील कोटेचा यांची याचिका उच्च न्यायालयाने याआधीच फेटाळली आहे, असेही दरेकर यांनी नमूद केले. विरोधी पक्षनेते म्हणून मी महाविकास आघाडी सरकारला जेरीस आणल्यामुळे सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. हा विषय संपला असून, मी या प्रकरणाला काडीचीही किंमत देत नाही. - प्रवीण दरेकर, विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद ‘आर्थिक गुन्हे’च्या कार्यपद्धतीबद्दल शंका गुन्ह्य़ात तथ्य नसल्याचा ‘सी समरी’ अहवाल स्वीकारण्यास न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी नकार दिल्यामुळे आर्थिक गुन्हे विभागाच्या कार्यपद्धतीबद्दलही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राजकीयदृष्टय़ा अडचणीचा ठरणारा तपास करायचाच नाही, अशीच या विभागाची पद्धत असल्याची चर्चा आहे. आता राज्यात सत्ताबदल झाल्यामुळे कदाचित दरेकर आणि इतरांविरुद्धच्या तपासात आर्थिक गुन्हे विभागाला तथ्य आढळू शकते, असा दावाही केला जात आहे. गैरव्यवहाराचे स्वरूप काय? - २०११-१२ मध्ये एकाच दिवशी सभासदत्व घेतलेल्या ७४ मजूर संस्थांना मंजुरी. या सर्व बोगस संस्था असल्याचा आरोप. - राजा नलावडे यांची निधी विभाग व्यवस्थापक म्हणून नियुक्ती झाल्यानंतर १७२ कोटींच्या रोख्यांची १६५ कोटींत विक्री. - बंद असलेल्या अनेक मजूर संस्थांचे (मुळात बनावट) पुनरुज्जीवन करून १८३ कोटींच्या कर्जाची खैरात. अनेक मजूर संस्था गायब. - विविध शाखांमध्ये भाडे करार, आधुनिकीकरण, संगणकीकरण आणि फर्निचर खरेदीच्या व्यवहारांमध्ये गंभीर त्रुटी. - गेल्या पाच वर्षांत मालमत्ता दुरुस्ती आणि नूतनीकरणासाठी लाखो रुपयांचा खर्च. - नाबार्डच्या २०१८-१९ च्या अहवालात बँकेच्या कामकाजावर गंभीर ताशेरे.
