‘एक देश, एक निवडणूक’साठी भाजपकडून मोर्चेबांधणी; निवृत्त न्यायमूर्ती, कायदेतज्ज्ञ, अर्थतज्ज्ञांच्या चर्चेत समर्थनाचा ठराव

भाजप नेते आणि कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नाविन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्या पुढाकाराने ॲज्युरिस्ट्स फॉर जस्टिस फाऊंडेशनच्या वतीने याचे आयोजन करण्यात आले होते. एक देश एक निवडणूकसाठी आग्रही असलेल्या केंद्र सरकारच्या वतीने देशभर वातावरणनिर्मिती केली जात आहे. दिल्लीच्या या हालचालींना मुंबईतून पाठबळ मिळविण्याकरिता विविध क्षेत्रातील दिग्गजांना एकाच मंचावर आणून चर्चा घडविली गेली.

वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळे प्रशासन, पोलीस यंत्रणा आणि सरकारी यंत्रणेवर ताण येतो, तसेच विकासकामांवर परिणाम होतो, असा युक्तिवाद यावेळी करण्यात आला. माजी न्यायमूर्ती बी. पी. देशपांडे, माजी जिल्हा न्यायाधीश मीराताई खडक्कर, ज्येष्ठ अधिवक्ता आणि भारताचे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह, अविनाश धर्माधिकारी, चार्टर्ड अकाउंटंट रवी पानी, अधिवक्ता प्रा. दीपक परमार, माजी प्रधान जिल्हा न्यायाधीश नागेश व्ही. न्हवकर आणि माजी जिल्हा न्यायाधीश चंदा नथानी यांनी या प्रस्तावाच्या विविध पैलूंवर मते मांडली.

निवडणुका एकाचवेळी झाल्यास निवडणूक खर्च कमी होण्यासोबतच सरकारी यंत्रणा वारंवार निवडणूक प्रक्रियेत गुंतून राहणार नाही, असा दावा चर्चेत करण्यात आला. पोलीस दलावरील अतिरिक्त ताणाचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. घटनात्मक आणि न्यायालयीन अडचणींबरोबरच आर्थिक परिणामांचाही ऊहापोह करण्यात आला.

मंत्री लोढा यांनी या प्रस्तावाचे समर्थन करताना म्हटले की, ‘एक देश, एक निवडणूक’मुळे सरकारची कार्यक्षमता वाढेल आणि विकासाला चालना मिळेल. भारतासारख्या मोठ्या लोकशाही देशात वारंवार निवडणुका घेण्यापेक्षा निवडणूक प्रक्रिया एकत्रित करण्याचा प्रस्ताव देशहिताचा आहे.

चर्चेदरम्यान काहींनी मतभिन्नताही व्यक्त केली. मात्र अखेरीस प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ व्यापक सहमती असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. त्यानंतर ‘एक देश, एक निवडणूक’च्या समर्थनार्थ ठराव मांडून तो एकमताने मंजूर करण्यात आला. माजी न्यायमूर्ती विवेक भारती शर्मा यांनी समारोप करताना या प्रस्तावाच्या घटनात्मक, न्यायालयीन, प्रशासकीय आणि आर्थिक पैलूंवर भाष्य केले.

समर्थनाची भूमिका या कार्यक्रमामुळे ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा केवळ राजकीय पक्षांच्या चर्चेपुरता विषय न ठेवता कायदा, न्यायव्यवस्था, प्रशासन आणि अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने त्यासाठी समर्थनाची भूमिका तयार करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे दिसून येते. आगामी काळात या प्रस्तावावर संसदेत आणि विविध राजकीय पक्षांमध्ये चर्चा तीव्र होण्याची शक्यता असताना मुंबईतील या बैठकीला राजकीयदृष्ट्याही महत्त्व प्राप्त झाले आहे.