भाजपाचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आरक्षणाच्या प्रश्नावर नाव न घेता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्यावर टीकास्त्र डागलंय. पडळकर यांनी मराठा आरक्षण, ओबीसी राजकीय आरक्षण आणि पदोन्नतीतील आरक्षण महाविकासआघाडी काळात रद्द झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केलाय. यासाठी त्यांनी शरद पवार यांच्यासारखा एक फोटो वापरला आहे.

गोपीचंद पडळकर यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटलं, “तू जहाँ जहाँ चलेगा, मेरा साया साथ होगा, मेरा साया मेरा साया”.

Gajanan kirtikar on Narendra Modi
‘विरोधकांच्या मागे केंद्रीय यंत्रणांचा ससेमिरा लावणे भाजपाची नवी संस्कृती’, शिंदे गटाच्या खासदाराचा भाजपावर घणाघात
Rohit Pawars allegations against Eknath Khadse
रोहित पवार यांचा एकनाथ खडसे यांच्यावर आरोप, म्हणाले, ‘अटकेच्याच भितीने…’
mla ram satpute slam sushilkumar shinde over development
सोलापूरच्या पूर्वीच्या नेतृत्वाने ७५ वर्षांच्या विकासाचा हिशेब द्यावा; आमदार राम सातपुते यांचे सुशीलकुमार शिंदे यांना आव्हान
Sharad Pawar Wardha tour
वर्धा : शरद पवार यांच्याकडे काँग्रेस नेत्यांच्या तक्रारी, पवार म्हणाले…

दरम्यान, याआधी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या मुद्द्यावरून गोपीचंद पडळकर यांनी मंत्री विजय वडेट्टीवार यांच्यावरही जोरदार टीका केली होती. शिवाय, वडेट्टीवार व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केवळ वाहवा मिळवण्यासाठी मागासवर्ग आयोसाठी ४५० कोटींची घोषणा केली असल्याचाही आरोप केला होता.

हेही वाचा : “मिल कामगारांचा संप चिघळवला, त्याच पद्धतीने..”, एसटी कर्मचारी संपावरून गोपीचंद पडळकरांचा सरकारवर गंभीर आरोप!

गोपीचंद पडळकर यांनी म्हटले होते, “ओबीसी मंत्री विजय वडेट्टीवार व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी नुसती वाहवा मिळवत मागासवर्ग आयोगासाठी ४५० कोटींची घोषणा केली. वास्तविक फक्त साडेचार कोटी दिले. पण ते खर्च करण्याचे आदेशही आयोगाला मिळाले नाहीत. ना ऑफिस ना पुर्णवेळ सचिव, आयोगाचे संशोधक सोलापूरात तर आयोग पुण्यात ” तसेच, “वडेट्टीवारांनी टक्केवारीसाठी ‘फुकटचं घावलं आणि गाव सारं धावलं’अशी राज्य मागासवर्गीय आयोगाची अवस्था केली.”

याचबरोबर, “ओबीसींच्या नावावर मंत्रीपद भूषवतात आणि प्रस्थापितांसाठी पोपटपंछी करतात. आता तर हद्दच झाली उद्याच्या १७ जानेवारीला ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाची सुनावणी आहे आणि त्या करिता ठाकरे सरकारने आयोगाला अंतिरम अहवाल मागितला होता. पण आयोगाचे कामच सुरू नाही झाले तर अहवाल कसा देणार? आणि म्हणूनच दिशाभूल करण्यासाठी लगबगीने वडेट्टीवारांनी तीन महिन्याची मुदत न्यायालयाला मागणार, असे जाहीर केले.” असा देखील पडळकर यांनी यावेळी आरोप केला होता.