मुंबई : भाजप आमदार प्रवीण दरेकर हे विधान परिषदेचे सदस्य असल्याने ते एक प्रभावशाली व्यक्ती आहेत. त्यामुळे त्यांना चौकशीपूर्वीच अटकेपासून दिलासा दिल्यास ते पुरावे नष्ट करण्याची शक्यता आहे. परिणामी तपासाला धक्का पोहोचवला जाईल तसेच कट उघड होण्यात अडथळे निर्माण होऊन त्याचा जनहितालाच फटका बसेल, असे निरीक्षण विशेष न्यायालयाने दरेकर यांना अटकपूर्व जामीन फेटाळताना नोंदवले आहे.
दरेकर यांना अटकपूर्व जामीन फेटाळण्याबाबतचा विशेष न्यायालयाचा तपशीलवार आदेश शनिवारी उपलब्ध झाला. त्यात तपास प्राथमिक टप्प्यावर असून दरेकर यांच्या सदस्यत्वासंदर्भातील संपूर्ण कागदपत्रे अद्याप जप्त करण्यात आलेली नाहीत. शिवाय दरेकर अजूनही मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत संचालक पदावर आहेत. आरोपांबाबत बँकेचे अधिकारी हे साक्षीदार आहेत. बँकेतील प्रभावशाली व्यक्ती असण्याशिवाय दरेकर हे विधान परिषदेचे सदस्यही आहेत. ही बाब लक्षात घेता त्यांच्याकडून पुराव्यांशी छेडछाड होण्याची भीती नाकारता येत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुंबै बँकेचे मजूर सदस्य म्हणून दरेकर यांना कोणतेही काम न करता वेतन मिळाल्याचा गंभीर आरोप प्राथमिक माहिती अहवलात (एफआयआर) करण्यात आला आहे. दरेकर यांनी बनावट कागदपत्रांद्वारे फसवणूक केल्याचे आणि ते थेट लाभार्थी असल्याचे दर्शवणारे सकृतदर्शनी पुरावे आहेत, असेही विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी दरेकर यांना दिलासा नाकारताना नमूद केले आहे.
‘मजूर’ असल्याचे भासवून मुंबै बँक, ठेवीदार व सहकार विभागाची फसवणूक केल्याच्या आरोपाप्रकरणी दरेकर यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अटकेच्या भीतीने दरेकर यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेत अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. विशेष न्यायालयाने शुक्रवारी तो फेटाळला होता.
