|| संतोष प्रधान मुंबई : साखर कारखान्यांचे प्रलंबित प्रशद्ब्रा सोडविण्यासाठी पुढाकार घेऊन साखर उद्योगात मक्तेदारी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसवर भाजपने कु रघोडी के ली आहे. उसाच्या दरावरूनही भाजपने याआधीच राष्ट्रवादीच्या विरोधात भूमिका घेतली आहे. राज्यातील साखर कारखान्यांचे प्रशद्ब्रा सोडविण्यासाठी विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यातील भाजप नेत्यांनी मंगळवारी केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली. राधाकृष्ण विखे-पाटील, हर्षवर्धन पाटील, रणजितसिंह मोहिते-पाटील आदी पूर्वाश्रमीच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील व सध्या भाजपमध्ये असलेल्या नेत्यांचा शिष्टमंडळात समावेश होता. साखर कारखाने व उसाच्या प्रशद्ब्रांवर आतापर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या उपस्थितीत बैठका होत असत. केंद्रात सहकार खात्याची निर्मिती झाल्यावर भाजपने सहकारी साखर कारखान्यांच्या प्रशद्ब्रावर पुढाकार घेतला. राज्यातील साखर कारखान्यांसमोर प्राप्तिकर खात्याच्या नोटीसा हा कळीचा मुद्दा. रास्त आणि किफातशीर दरापेक्षा अधिक दर राज्यातील साखर कारखान्यांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिला जातो. रास्त आणि किफायतशीर दरापेक्षा अधिक दर दिलेल्या साखर कारखान्यांना सुमारे दहा वर्षांपूर्वी आयकर विभागाने नोटिसा बजाविल्या होत्या. अलीकडेच १६ नव्या कारखान्यांना नोटिसा प्राप्त झाल्या. राज्यातील साखर कारखान्यांना साडेआठ हजार कोटींच्या वसुलीसाठी नोटिसा बजाविण्यात आल्या आहेत. अनेक वर्षे आयकर विभागाच्या नोटिशींचा प्रशद्ब्रा प्रलंबित आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी हाच प्रशद्ब्रा हाती घेऊन अमित शहा यांची भेट घेतली. फडणवीस यांच्या मागणीनंतर आयकर विभागाच्या नोटिशींबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आश्वासन शहा यांनी दिले. तसेच अशा नोटिसा बजाविण्यात आलेल्या कारखान्यांवर कारवाई के ली जाणार नाही, असेही शहा यांनी स्पष्ट के ले. याशिवाय साखर उद्योगांशी संबंधित अन्य प्रशद्ब्रांवर मार्ग काढण्याचे आश्वासनही शहा यांना दिले. राज्यात भाजपची सत्ता असताना सहकार चळवळीत पाया विस्तारण्याचा भाजपने पद्धतशीरपणे प्रयत्न के ले होते. काही सहकार सम्राटांनी भाजपमध्ये प्रवेश के ला होता. परंतु विधानसभा निवडणुकीत पश्चिाम महाराष्ट्र किं वा साखर पट्यात भाजपच्या पदरी अपयश आले. या पट्यातील ५८ पैकी सर्वाधिक २७ जागा राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिंकल्या होत्या. भाजपला दुसऱ्या क्र मांकावर समाधान मानावे लागले होते. केंद्रातील सहकार खात्याच्या माध्यमातून साखर कारखान्यांचे प्रशद्ब्रा सोडवून साखरपट्यात वर्चस्व निर्माण करण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. शरद पवार यांच्याशिवाय साखर कारखान्यांचे प्रशद्ब्रा सुटू शकतात हे फडणवीस, विखे-पाटील आदी भाजप नेत्यांना दाखवून द्यायचे आहे. साखर कारखान्यांनी एकरकमी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पैसे द्यावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने या मुद्द्यावर कोल्हापूरमध्ये आंदोलन सुरू केले आहे. देवेंद्र फडणवीस व चंद्रकांत पाटील या भाजपच्या शिर्षस्थ नेत्यांनी ऊस उत्पादकांना एकरकमी रक्कम देण्यास पाठिंबा दर्शविला आहे. उसाला एकरकमी रक्कम द्यावी लागल्यास साखर कारखाने अडचणीत येतील, अशी भूमिका राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मांडली होती. साखर उद्योगाचे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रशद्ब्रा केंद्रीय गृह आणि सहकारमंत्री अमित शहा यांच्यासमोर मांडण्यात आले. त्यांनी हे प्रशद्ब्रा सोडविण्यासाठी अनुकू ल अशी भूमिका घेतली आहे. यातून सहकारी साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतकरी या दोघांचाही फायदा होईल. - राधाकृष्ण विखे-पाटील, भाजप आमदार
