मुंबई : मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात येणाऱ्या गडचिरोली जिल्हा खनिकर्म प्राधिकरणावर सत्ताधारी पक्षातील भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी बुधवारी विधानसभेत जोरदार आक्षेप व्यक्त केले. खनिकर्म मंत्री शंभुराज देसाई यांनी मांडलेल्या विधेयकावर बोलताना सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, राज्यातील ६० टक्के खनिज पट्टा गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर जिल्ह्यांत आहे. हे प्राधिकरण खाण व्यवसाच्या समन्वयासाठी आहे. मग, एकट्या गडचिरोली जिल्ह्याचा प्राधिकरणात समावेश का केला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्याचा यामध्ये समावेश करा. अन्यथा एकांगी विकास होईल.
खनिज संपदेवर उद्योग येणे हे प्राधिकरणाचे उद्दीष्ट असू नये. प्राधिकरणने विदर्भातली खनिज संपत्ती लुटण्याची व्यवस्था करु नये. यामुळे राज्यातील सर्व रस्त्यावर ताण येईल. खनिज आधारीत उद्योग इथे उभा राहिला पाहिजे. त्यामध्ये स्थानिकांना नोकरी मिळाली पाहिजे. वैधानिक विकास महामंडळे बंद करुन विदर्भाने मोठे नुकसान करुन घेतले आहे. परत ती चूक सरकारने करु नये, अशी सूचना मुनगंटीवार यांनी केली.
विधेयकाचे उद्दीष्ट चांगले आहे. प्राधिकरणाच्या समितीमध्ये लोकप्रतिनिधींना स्थान द्यावे, अशी मागणी काँग्रेसच्या विजय वडेट्टीवार यांनी केली. वडेट्टीवार व मुनगंटीवार चंद्रपूर जिल्ह्यातले लोकप्रतिनिधी आहेत. मात्र वडेट्टीवार यांनी चंद्रपूरचा प्राधिकरणात समावेश करावा, अशी मागणी केली नाही.
मुख्यमंत्र्यांच्या दाओस दौऱ्यामध्ये सात उद्योगांनी गडचिरोली जिल्ह्यामध्ये १ लाख ६० हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे सामंजस्य करार केले आहेत. त्या कराराच्या पुर्ततेचा भाग म्हणुन सदर प्राधिकरण स्थापन होत आहे, असे मंत्री शंभुराज देसाई यांनी सांगितले. चर्चेनंतर विधेयक मंजूर झाले.
