मधु कांबळे
मुंबई : विधान परिषदेच्या निवडणुकीत विधान परिषदेतील भाजपचे संख्याबळ वाढू न देण्यास आघाडीला यश आले आहे. या सभागृहात सध्या तरी शिंदे गट अदृश्य आहे. त्यामुळे विधानसभेत बहुमताच्या जोरावर घेतलेले निर्णय किंवा मंजूर केलेली विधेयके विधान परिषदेत सहजासहजी संमत करून घेणे सत्ताधारी भाजप-शिंदे गटाला अडचणीचे ठरणार आहे. अर्थात, राज्यपाल नियुक्त १२ सदस्यांची नियुक्ती लवकर करण्यात आल्यास विधान परिषदेत सत्ताधारी गटाचे बहुमत होईल.
या निवडणुकीत काँग्रेसने नागपूरची व अमरावतीची जागा भाजपकडून हिसकावून घेतली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे खास विश्वासू आणि मागील सरकारमध्ये गृहराज्यमंत्री राहिलेले रणजीत पाटील यांचा पराभव धक्कादायक मानला जातो. नागपूरमधून शिक्षक मतदारसंघातून सलग दोन वेळा निवडून गेलेले भाजपसमर्थक नागो गाणार यांचा पराभवही भाजपला धक्का देणारा होता. कोकण शिक्षक मतदारसंघातील एकमेव जागा भाजपला मिळाली. त्यामुळे रणजीत पाटील यांच्या पराभवामुळे एकने घटलेले संख्याबळ स्थिर ठेवता आले. औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघात चुरशीची लढत झाली, परंतु राष्ट्रवादी काँग्रेसचे विक्रम काळे यांनी बाजी मारली, त्यामुळे विधान परिषदेतील राष्ट्रवादीची संख्या कायम राहिली. काँग्रेसची नाशिकची एक जागा गेली तरी, अनपेक्षितपणे दोन जागा त्यांच्या पदरात पडल्या. विधान परिषदेत शिवसेना, काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेस तसेच महाविकास आघाडीचे इतर घटक पक्ष यांचे भाजपपेक्षा जास्त संख्याबळ आहे्. ताज्या निवडणूक निकालानंतर भाजपचे विधान परिषदेत २२ आमदार झाले आहेत. पूर्वी तेवढेच होते. त्यांना तीन-चार अपक्षांचा पाठिंबा आहे. शिवसेनेचे ११, काँग्रेसचे ९ व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ९ आमदार आहेत. त्यांना शेकाप-१, लोकभारती-१, तसेच आणखी एक-दोन अपक्ष आमदारांचे समर्थन आहे. सत्यजीत तांबे हे अपक्ष म्हणून निवडून आल्यामुळे सभागृहात ते नेमकी कोणती भूमिका घेतात, हे आगामी अधिवेशनात समजेल.
विधान परिषदेत राज्यपालनियुक्त १२ व स्थानिक स्वराज्य प्राधिकारणांमधून निवडून द्यावयाच्या ९ अशा २१ जागा रिक्त आहेत. त्यामुळे या सभागृहातील सध्याच्या ५७ संख्याबळामध्ये महाविकास आघाडीचे ३१ व भाजपचे २२ आमदार असे बलाबल आहे. विधानसभेत ४० आमदारांचा बंडखोर गट तयार करणारे मुख्यमंत्री एकनाश शिंदे यांचे विधान परिषदेत कोण समर्थक आहेत, हे् अजून समजलेले नाही. सध्या तरी महाविकास आघाडी विधान परिषदेत ताकदवान ठरते आहे. त्यामुळे बहुमताच्या जोरावर विधानसभेत घेतलेले निर्णय, मंजूर केली जाणारी विधेयके विधान परिषदेत सहजासहजी संमत करुन घेणे सत्ताधारी भाजप-शिंदे गटाला सोपे जाणार नाही. यातूनच लोकपाल विधेयक हिवाळी अधिवेशनात विधान परिषदेत मंजूर होऊ शकले नव्हते.
