मुंबई : आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या वांद्रे-कुर्ला संकुलातील नऊ भूखंडांचा ई-लिलाव करण्याचा निर्णय मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) घेतला आहे. यासाठी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली असून, या ई-लिलावातून एमएमआरडीएला किमान ९,२०० कोटी रुपयांचा महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.
एमएमआरडीएकडून राबविण्यात येणाऱ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निधीची गरज भासते. अशावेळी निधी उभारणी करण्याकरिता एमएमआरडीएकडून भूखंडांचा ई-लिलाव केला जातो.
त्यानुसार आतापर्यंत मोठ्या संख्येने बीकेसीतील भूखंडांचा ई-लिलाव करण्यात आला आहे. ८० वर्षांच्या कालावधीसाठी भूखंड वितरित केले जातात. अजूनही बीकेसीतील अनेक भूखंड ई-लिलावाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यानुसार आता बीकेसीतील जी ब्लॉकमधील ९ भूखंडांच्या ई-लिलावासाठी एमएमआरडीएने निविदा प्रसिद्ध केल्या आहेत. ९ भूखंडांपैकी ५ भूखंड व्यावसायिक, तर ४ निवासी भूखंड आहेत. सी-७५ हा भूखंड व्यावसायिक भूखंड असून, या भूखंडाची राखीव किंमत सर्वाधिक, १,४३२.५५ कोटी रुपये इतकी आहे. ७,४१५ चौरस मीटर क्षेत्रफळावरील या भूखंडावर २९,६६० चौरस मीटर इतके बांधकाम करता येणार आहे.
दरम्यान, पाच व्यावसायिक भूखंडांच्या ई-लिलावातून एमएमआरडीएला किमान ६,६२० कोटी रुपये इतका महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. बीकेसीतील चार निवासी भूखंडांच्या ई-लिलावातून एमएमआरडीएला किमान २,६६४ कोटी रुपये इतका महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिक भूखंडांसाठी ४.८२ लाख रुपये प्रति चौरस मीटर, तर निवासी भूखंडांसाठी ३.५२ लाख रुपये प्रति चौरस मीटर असे राखीव दर निश्चित करण्यात आले आहेत. आता एमएमआरडीएच्या भूखंड ई-लिलावाला कसा प्रतिसाद मिळतो, हे पाहणे आवश्यक असणार आहे.
याआधीच्या ई-लिलावाला चांगला प्रतिसाद मिळाला आहे. दरम्यान याआधी जपानमधील एका कंपनीने १३,००० चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळाचे दोन भूखंड सुमारे २,५३८ कोटी रुपयांत विकत घेतले आहेत. तर ‘ब्रुकफील्ड’च्या नेतृत्वाखालील एका समूहानेही ८,४११ चौरस मीटरचा एक भूखंड १,३०२ कोटी रुपयांना खरेदी केला आहे. ‘नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज’ला आणि ‘महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळा’ला ‘पर्यावरण भवन’च्या उभारणीसाठी एमएमआरडीएकडून भूखंड वाटप करण्यात आले आहे.
