राज्यातील अंधाचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे

राज्यातील सर्व प्रकारच्या दिव्यांगांची संख्या तीस लाखाच्या घरात गेली आहे. यात अंध व्यक्तीची संख्या पाच लाख ७४ हजार आहे. अंध व्यक्तींच्या समस्या अनेक वर्षे प्रलंबित आहेत. अंधत्वामुळे जीवन अंधकारमय झालेले अंध व्यक्ती मंत्रालयात विविध विभागातील अधिकाऱ्यांना भेटून आपली गाऱ्हाणी मांडतात मात्र त्याचा काहीही उपयोग होत नाही. अंध व्यक्तींच्या शिक्षण व तांत्रिक शिक्षणासाठी शैक्षणिक संस्थांनी वेगळ्या सुविद्या राबविलेल्या नाहीत. अंध व्यक्तींसाठी ब्रेल लिपीतील पुस्तके उपलब्ध नाहीत. रोजगाराच्या अतिशय तुटपुंजी संधी आहेत. त्यांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन रोजगारासाठी मुख्य प्रवाहात सामावून घेतले जात नाही. खासगी कंपनीत अंध व्यक्तींना कामावर ठेवण्यासाठी सरकारच्या वतीने काहीही प्रयत्न केले जात नाहीत. विशेष आरोग्य केंद्र, नेत्र तपासणी केंद्र नसल्याने अंध व्यक्तींना आरोग्याच्या समस्या उदभवत आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत अपंगासाठी तरतूद आहे पण अंध व्यक्तींना लागणारी ‘विशेष स्पर्श रेखा मार्गदर्शक पथ’ नाही. ब्रेल लिपितून सूचना नाहीत. डिजिटल मार्गदर्शक तत्व नाहीत. संजय गांधी निराधार योजनेतून देण्यात येणारे अडीच हजार रुपये अनुदान कमी असून ते किमान सहा हजार रुपये देण्यात यावेत. ग्रामीण भागातील अंधासाठी भविव्य निर्वाह भत्ताची रक्कम १२ हजार रुपये करण्यात यावी. अंध व्यक्तींना सवलतीच्या दरात घरे उपलब्ध करुन देण्यात यावीत. व्यवसायासाठी मोफत स्टाॅल देण्यात मिळावेत. मध्यवर्ती कार्यालय देण्यात यावे, अशा आठ मागण्या अंध व्यक्तींच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केलेल्या आहेत. नवोदय दिव्यांग संस्थेच्या वतीने सिध्देश्वर जोगदंड, सुरेश गायकवाड,आणि संभाजी भोर यांनी हे निवेदन दिले.