मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून अधिकारांचा गैरवापर केला जात असल्याबाबत महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे. झोपडपट्टी नसलेल्या मोकळ्या भूखंडांचा पुनर्विकास करण्याच्या नावाखाली प्राधिकरणाकडून अधिकारांचा गैरवापर सुरु असून अशा ३०० योजना असल्याचे भिडे यांनी नगरविकास विभागाला पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे. या नियमावलीचे सर्वाधिकार पालिकेकडे द्यावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीत ३३(१०) नुसार झोपडपट्टीचा पुनर्विकास केला जातो. याशिवाय मोकळ्या भूखंडाचा पुनर्विकास करण्यासाठी ३३(११) ही नियमावली आहे.
या नियमावलीनुसार झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण नियोजन प्राधिकारी असून या अंतर्गत चार इतके चटईक्षेत्रफळ दिले जाते. यापैकी एक मूळ चटईक्षेत्रफळ वजा करुन तीनपैकी दीड चटईक्षेत्रफळाइतक्या कायमस्वरुपी संक्रमण सदनिका बांधून द्यायच्या व दीड चटईक्षेत्रफळ खुल्या विक्रीसाठी उपलब्ध होते. याशिवाय झोपु योजनेत विकासकांना अधिमूल्यात सवलत आहे. मात्र तो लाभ ३३(११) मधील योजनांना लागू नाही. तरीही तो लाभ झोपु प्राधिकरणाकडून दिला जात होता. याबाबत पहिल्यांदा तत्कालीन पालिका आयुक्त भूषण गगरानी यांनी २९ ऑगस्ट २०२४ मध्ये आक्षेप घेतला होता. त्यानंतर १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी नगरविकास विभागाने आदेश जारी केले आणि झोपु प्राधिकरणाला ३३(११) ही नियमावली फक्त झोपु योजनेसोबतच संलग्न करता येईल, असे स्पष्ट केले आहे.
तरीही या आदेशांचे झोपु प्राधिकरणाकडून पालन होत नसल्याचे भिडे यांनी पत्रात म्हटले आहे. झोपु योजनांनुसार लागू असलेल्या सर्व सवलती (कमी अधिमूल्य) एकही झोपडी नसलेल्या भूखंडाला दिल्या जात आहेत. याशिवाय संक्रमण सदनिका पाच किलोमीटरच्या परिघात देण्याचे बंधन असतानाही झोपु प्राधिकरणाकडून शहर आणि उपनगरात कुठेही सदनिका स्वीकारुन योजनेला मंजुरी दिली जात आहे. वांद्रे येथील झोपु योजनेसाठी दहिसर येथे संक्रमण सदनिका उपलब्ध करुन दिल्या जात आहेत. मूळ झोपु योजनेशी दूरवर असलेल्या कोपऱ्यातील भूखंडाशी संलग्न करण्यास परवानगी दिली जात आहे, असेही भिडे यांनी म्हटले आहे.
अशा भूखंडावर झोपु योजनेच्या सवलती दिल्यामुळे केवळ दीड मीटर मोकळी जागा असलेल्या उत्तुंग टॉवरला मान्यता दिली जात आहे. अशा योजना वांद्रे, जुहू, वरळी, मलबार हिल आदी मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या योजनांमध्ये चटईक्षेत्रफळाचा लाभ घेतला जात असल्याचेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे. झोपडीमुक्त परिसराची जबाबदारी पार पाडण्याऐवजी झोपु प्राधिकरण झोपड्या नसलेल्या भूखंडावरही योजना राबवून अधिकारांचा गैरवापर करीत आहे. मोठ्या प्रमाणात सवलती मिळत असल्यामुळे विकासक आता झोपु प्राधिकरणाकडे जात आहेत.
त्यामुळे नागरी नियोजनाची जबाबदारी असलेल्या महापालिकेच्या महसुलात मोठ्या प्रमाणात घट होत असल्याकडेही भिडे यांनी लक्ष वेधले आहे. झोपु प्राधिकरणाने अशा योजना राबविताना सवलतींचा लाभ देऊ नये किंवा ३३ (११) नियमावलीसाठी महापालिकेवर नियोजन प्राधिकरणाची जबाबदारी सोपवावी, अशी मागणी भिडे यांनी केली आहे. याबाबत नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता आणि झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांता संपर्क होऊ शकला नाही. लुघसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
