मुंबई: गेल्या काही वर्षांपासून भोगवटा प्रमाणपत्राशिवाय (ओसी) इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना आता दिलासा मिळणार आहे. भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याकरीता मुंबई महापालिका प्रशासनाने अभय योजना आणण्याचे ठरवले आहे. तसेच १७ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंतच्या इमारतींना या अभय योजनेअंतर्गत ओसी मिळू शकणार आहे.
मुंबईतील अनेक इमारतींना विविध कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. तरीही या इमारतीत अनेक वर्षे वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे रहिवाशांना जादा दराने पाणी घ्यावे लागते, तसेच त्यांचे वास्तव्य हे अनधिकृत मानले जाते. त्यामुळे अशा हजारो इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी घेतला होता.
त्याच अंतर्गत मुंबई महापालिकेने मुंबईतील मोठ्याप्रमाणात विना भोगवटा प्रमाणपत्र असलेल्या इमारतींना ओसी देण्याचा निर्णय महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. त्यासाठी महापालिकेच्यावतीने आता अभय योजना राबवण्यात येणार आहे. १७ नोव्हेंबर २०१६च्या पूर्वीपासूनच्या ओसी नसलेल्या इमारतींना या योजनेअंतर्गत अर्ज करता येणार आहे.
मुंबईतील ओसी नसलेल्या इमारतींचा हा प्रश्न जुना असून विकासक इमारत बांधून मोकळे होतात आणि तिथे राहायला आलेल्या रहिवाशांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे अखेर नागरिकांच्या हिताच्यादृष्टीकोनातू मुंबई महापालिकेच्या इमारत प्रस्ताव आणि विकास व नियोजन विभागाच्यावतीने ओसी नसलेल्या इमारतींना ओसी देण्याबाबत अभय योजना राबवण्याचे ठरवले आहे.
भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी पूर्वीची कालमर्यादा २५ मार्च १९९१ होती. ती वाढवून ६ जानेवारी २०१२ पर्यंत करण्यात आली होती. आता हीच मर्यादा वाढवून १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीपासून वास्तव्य होत असलेल्या तथा बांधकाम परवानगी दिलेल्या इमारतींकरता सुधारीत मुदत विचारात घेण्यात यावी अशी सूचना नगरविकास विभागाने महापालिका प्रशासनाला केली आहे. त्यानुसार मुंबई महापालिकेने या अभय योजनेसाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार केली आहेत.
मार्गदर्शक धोरणात काय आहे?
या मार्गदर्शक धोरणानुसार निवासी इमारती, रुग्णालये आणि शाळेच्या इमारती यांना या ओसी प्रमाणपत्रासाठी अभय योजनेत भाग घेता येवू शकतो. जी इमारत किंवा इमारतीचा भाग १७ नोव्हेंबर २०१६ पूर्वीपासून वापरात आहे आणि ज्या सदनिका ८० चौरस मीटर पर्यंतच्या चटई क्षेत्रफळाच्या आहेत अशा इमारतींना त्याचा लाभ मिळणार आहे. या अभय योजनेतंर्गत पुनर्विधीग्राह्यता शुल्क, बाल्कनी बंदिस्त करण्याचे, ओटला बंदिस्त करण्याचे,माळा शुल्क दंड, अर्ज फी इत्यादींच्या रकमेवरील शुल्कात या अभय योजनेतंर्गत प्रचलित धोरणांनुसार नियमित शुल्कांवर ५० टक्के सूट दिली जाणार आहे.
प्रस्ताव पहिल्या सहा महिन्यांत सादर झाल्यास कोणताही दंड आकारला जाणार नाही. पण त्यानंतर आल्यास दंडाच्या रकमेत ५० टक्के सवलत दिली जाणार आहे आणि त्यानंतर आल्यास कोणत्याही प्रकारची सवलत दिली जाणार नाही. मार्गदर्शक तत्वे महापालिका आणि स्थायी समितीपुढे मंजुरीला ठेवण्यात येणा असून त्यांच्या मंजुरीनंतर जारी करण्यात येणाऱ्या परिपत्रकाच्या तारखेपासून याची अंमलबजावणी केली जाईल, असे पालिका अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
