मुंबई : मुंबई महापालिकेने प्रशासकीय राजवटीच्या काळात गेल्या तीन वर्षात निधी वाटपात सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना (शिंदे) पक्षाच्या आमदार व खासदारांना झुकते माप दिले आहे. तीन वर्षात फक्त सत्ताधारी आमदारा-खासदारांनाच मिळून तब्बल १ हजार ६०० कोटी रुपये निधी वितरित करण्यात आल्याचे माहिती अधिकारातून उघड झाले आहे.
मुंबई महापालिकेची मुदत २०२२ मध्ये संपल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेवर प्रशासक राज आल्यानंतर नगरसेवकांना दिला जाणारा विकास निधी विविध कामासाठी आमदार खासदार यांना मुंबई महानगरपालिकेतर्फे उपलब्ध करून देण्यात आला. त्यामध्ये केवळ सत्ताधारी खासदार आणि आमदार यांनाच निधी उपलब्ध करून देण्यात आला. माहिती अधिकार कार्यकर्ते सागर देवरे यांना प्रशासनाने ही माहिती दिली आहे. पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनुसार हा निधी देण्यात आल्याचे प्रशासनाने म्हटले आहे.
काही खासदारांना एका वर्षात २५ कोटी रुपये, तर काही आमदारांना ३० ते ३५ कोटी रुपये निधीदेखिल मिळाला आहे. ऍड सागर देवरे यांनी माहिती अधिकारात या निधीची माहिती उघड केली आहे. २०२३-२४ मध्ये भाजप-शिवसेना शिंदे गटाच्या एकूण तीन खासदारांना आणि २१ आमदारांना एकूण ७३६ कोटी ८५ लाख रुपये निधी महापालिकेने वितरित केला आहे. तर २०२४-२५ मध्ये एकूण ३७८ कोटी ३२ लाख निधी वितरित करण्यात आला आहे. याशिवाय २०२५-२६ मध्ये तीन खासदार आणि २७ आमदारांना एकूण ४८७ कोटी ८१ लाख रुपये निधीचे वाटप केले आहे.सत्ताधाऱ्यांव्यतिरिक्त केवळ कॉंग्रेसचे अमिन पटेल, समाजवादीचे अबू आजमी यांनाही निधी मिळाला आहे. तर राष्ट्रवादी अजित पवार पक्षाच्या आमदार सना मलिक यांनाही निधी देण्यात आला आहे.
विरोधी आमदार आणि खासदार यांना गेले ३ आर्थिक वर्षे निधीच देण्यात आला नाही. विरोधी पक्षाचे आमदार खासदार यांना निधी न देणे म्हणजे निधी वाटपातील हे राजकारण असून त्या त्या मतदार संघातील नागरिकांवर अन्याय आहे, अशी प्रतिक्रिया देवरे यांनी व्यक्त केली आहे. एकप्रकारे विरोधी पक्षाचे आमदार खासदार यांना निधी उपलब्ध न झाल्यामुळे कामे होत नाही, मग अशा आमदार खासदारांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आपल्या पक्षात येण्यासाठी दबाव टाकला जातो. हेच या आकडेवारी वरून स्पष्ट होत आहे, असाही आरोप देवरे यांनी केला आहे.
गेल्या ३ आर्थिक वर्षात मुंबई महानगरपालिकेतर्फे सत्ताधारी खासदार आणि आमदार यांना देण्यात आलेल्या निधीची आकडेवारी.
२०२३-२४ : ७३६ करोड
२०२४-२५ : ३७८ करोड
२०२४-२५ : ४८७ करोड
