मुंबई : मुंबईतील भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी नसलेल्या) नसलेल्या हजारो इमारतींतील रहिवाशांना भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यासाठी अभय योजनेच्या प्रस्तावाला बुधवारी स्थायी समितीमध्ये मंजुरी दिल्यानंतर आता या निर्णयाचे श्रेय घेण्यास भाजपमध्येच चढाओढ लागल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत दर आठवड्याला तीस चाळीस प्रस्ताव मंजूर होत असले तरी या निर्णयाचे तत्काळ प्रसिद्धीपत्रक सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी काढले. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनीही प्रसिद्धी पत्रक काढून मुख्यमंत्री, पालकमंत्री, सहपालकमंत्री, मुंबई भाजप अध्यक्ष यांना या कामाचे श्रेय दिले.
मुंबईतील अनेक इमारतींना विविध कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. या इमारतीत अनेक वर्षे वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. भोगवटा प्रमाणपत्र नसल्यामुळे रहिवाशांना अधिक दराने पाणी घ्यावे लागते, तसेच त्यांचे वास्तव्य हे अनधिकृत मानले जाते. अशा रहिवाशांना अभय योजनेअंतर्गत भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी स्थायी समितीने मंजुरी दिली. या निर्णयाबाबत स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधून या कामाचे श्रेय आपल्या पक्षश्रेष्ठींना दिले. ते म्हणाले की,
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मार्गदर्शन आणि राज्याचे माहिती तंत्रज्ञान व सांस्कृतिक कार्यमंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकंमत्री आशिष शेलार, राज्याचे कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे सहपालकमत्री मंगलप्रभात लोढा व आमदार अमित साटम यांच्या पुढाकारामुळे हा लोकोपयोगी निर्णय घेण्यात आला आहे. तत्कालीन खासदार गोपाळ शेट्टी यांनी मुंबईतील भोगवटा प्रमाणपत्र नसलेल्या इमारतींच्या प्रश्नाला सर्वप्रथम वाचा फोडली.
सातत्याने इमारतींच्या भोगवटा प्रमाणपत्र प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. त्याची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईकरांच्या हिताचा निर्णय घेतला, असेही शिंदे यांनी सांगितले. आता हा प्रस्ताव राज्याच्या नगर विकास खात्याकडे मान्यतेसाठी पाठविण्यात येणार आहे. राज्य सरकारच्या मान्यतेनंतर ठरावाची अंमलबजावणी करण्यात येईल, असेही प्रभाकर शिंदे यांनी सांगितले.
१९ हजार इमारतींना दिलासा मिळेल
पालिकेच्या या निर्णयामुळे १९ हजार इमारतींमधील एक लाख कुटुंबांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास स्थायी समिती अध्यक्षांनी व्यक्त केला. यामध्ये एसआरएच्या इमारतींचा समावेश असल्याचेही सांगितले. या इमारतींवर मालमत्ताकर आणि जलदेयकाचे वाढीव दर लागू होत असल्याने त्यातील सुमारे एक लाख कुटुंबांवर दरवर्षी अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. त्यामुळे या रहिवाशांना केवळ प्रशासकीय अडचणींचाच नव्हे, तर आर्थिक फटकाही सहन करावा लागतो. अनेक वर्षांपूर्वी बांधलेल्या इमारतींमध्ये किरकोळ तांत्रिक त्रुटी, आवश्यक कागदपत्रांची अपूर्णता तसेच प्रशासकीय प्रक्रियेतील विलंब आदी कारणांमुळे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळू शकले नव्हते. परिणामी, या इमारतींतील रहिवाशांना मालमत्तेची खरेदी-विक्री, बँक कर्ज, पुनर्विकास तसेच विविध शासकीय सेवांचा लाभ घेताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अभय योजनेअंतर्गत पात्र इमारतींना आवश्यक अटी व शर्तींची पूर्तता करून निर्धारित शुल्क भरल्यानंतर भोगवटा प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याची माहिती स्थायी समिती अध्यक्षांनी दिली. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली अनेक प्रकरणे मार्गी लागतील, तसेच रहिवाशांना त्यांच्या मालमत्तेचा कायदेशीर दर्जा प्राप्त होऊन व्यवहारांना अधिक पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता लाभेल. याशिवाय, रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांनाही गती मिळेल, असा विश्वासही प्रभाकर शिंदे यांनी व्यक्त केला.
