मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या मालकीच्या जमिनी भाडेपट्ट्याने देणे, आरक्षण बदलण्यावर आणि पुनर्विकासासाठी भूखंड उपलब्ध करून देणे या संबंधित तब्बल दहा प्रस्ताव मंगळवारच्या महासभेत मंजूर करण्यात आले. विरोधकांना एकाही प्रस्तावावर बोलू न देता महापौर रितू तावडे यांनी हे प्रस्ताव मंजूर केले. सत्ताधाऱ्यांची ही कृती लोकशाहीचा गळा घोटणारी असल्याचा आरोप करीत विरोधकानी सभात्याग केला. या मालमत्तांची एकत्रित किंमत २० हजार कोटी रुपयांहून अधिक असल्याचा दावा काँग्रेसने केला. हा प्रकार म्हणजे मुंबईकरांच्या सार्वजनिक मालमत्तेची खुलेआम लूट असल्याची टीका काँग्रेसने केली. लोअर परळचा सेंच्युरी मिलचा भूखंड ३० वर्षांसाठी भाड्याने देणे, सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल चालविण्यासाठी देणे, मुलुंड कचराभूमीची सुमारे १५ एकर पालिका जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी देणे अशा महत्त्वाच्या प्रस्तावांचा यामध्ये समावेश आहे.
सुधार समितीच्या २८ जुलै आणि १४ ऑगस्ट २०२६ रोजीच्या बैठकीतील तब्बल दहा ठरावांना मंगळवारी सभागृहात चर्चेविना मंजुरी देण्यात आली. मुंबईकरांच्या मालकीच्या हजारो कोटी रुपयांच्या जमिनी आणि मालमत्तांबाबत अत्यंत महत्त्वाचे निर्णय घेताना पालिका सभागृहात कोणतीही चर्चा होऊ न देता ठराव मंजूर करण्यात आल्याने विरोधकांनी यावेळी सभात्याग केला. काँग्रेस, शिवसेना (ठाकरे), मनसे, एमआयएम यांनी यावेळी सभात्याग केला. एवढ्या मोठ्या आर्थिक मूल्याच्या जमिनींच्या हस्तांतरणावर, भाडेपट्ट्यावर देण्यावर, आरक्षण बदलण्यावर आणि पुनर्विकासासाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्यावर सभागृहात चर्चा होऊ न देणे म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेची गळचेपी असल्याचा आरोप काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आजमी यांनी केला.
या प्रस्तावांना मंजूरी
१) मरोळ येथील सुमारे ६६,६८७.९० चौ. मीटर पालिका भूभागावर सेव्हन हिल्स हॉस्पिटल चालविण्यासाठी प्रथम ३० वर्षे आणि त्यानंतर आणखी ३० वर्षांच्या नूतनीकरणाचा पर्याय देणारा प्रस्ताव.
२) मुलुंड येथील तब्बल ६०,७०३ चौ. मीटर म्हणजेच सुमारे १५ एकर पालिकेची जमीन धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कास्टिंग यार्ड, प्रीकास्ट घटक निर्मिती आणि आरएमसी प्लांट उभारण्यासाठी मे. नवभारत मेगा डेव्हलपर्स प्रा. लि. यांना पाच वर्षांसाठी भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव.
३) लोअर परळमधील पालिकेच्या मालकीच्या सुमारे ८,९९४.०५ चौ. मीटर भूखंडाचे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील भूखंडांशी एकत्रीकरण करण्यास सुधार समितीने शिफारस केली आहे. त्याचबरोबर आणखी १,२५४.१५ चौ. मीटरचा उद्यान आरक्षणाने बाधित भूखंड संबंधित योजनेत समाविष्ट करण्याची तरतूद करण्यात आली.
४) आंबिवली येथील लक्ष्मीनारायण मंदिराच्या १,८४० चौ. मीटर भूखंडावरील बगीचा व उद्यानाचे आरक्षण रद्द करून ते क्षेत्र निवासी क्षेत्रात समाविष्ट करण्यासाठी विकास आराखड्यात फेरबदल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
५) मुलुंड पूर्व येथील ४,२४७.५० चौ. मीटर क्षेत्रावरील क्रीडासंकुल-स्टेडियमचे आरक्षण रद्द करून पेट्रोल पंपाचे आरक्षण प्रस्तावित करण्यासाठी विकास आराखड्यात बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यास मंजुरी देण्यात आली.
६) बोरिवलीतील एका भूखंडाचे क्षेत्रफळ १,४०९.९ चौ. मीटरवरून १,७१२.२० चौ. मीटर करण्यास आणि मालकी ”ब्लू स्काय सहकारी गृहनिर्माण संस्था लिमिटेड”च्या नावाने दर्शविण्यास मंजुरी देण्याची शिफारस करण्यात आली.
काँग्रेसचे आरोप
हजारो कोटींच्या मालमत्तेबाबत निर्णय घेताना सभागृहातील लोकप्रतिनिधींना प्रश्न विचारण्याची, प्रस्तावाची आर्थिक बाजू तपासण्याची आणि मुंबईकरांच्या हिताचा विचार मांडण्याची संधीच दिली जात नसेल, तर पालिका सभागृहाला अर्थ तरी काय, असा प्रश्न काँग्रेसने उपस्थित केला. ‘चर्चा टाळून मंजुरी म्हणजे संशयाला आमंत्रण’ असा आरोप अशरफ आजमी यांनी केला. एवढ्या मोठ्या आर्थिक मूल्याच्या जमिनींबाबत निर्णय घेताना बाजारमूल्य, पालिकेला मिळणारा प्रत्यक्ष आर्थिक फायदा, कराराचा कालावधी, भविष्यातील विकासमूल्य, अटी-शर्ती आणि मुंबईकरांच्या हिताचे संरक्षण याबाबत खुली चर्चा होणे आवश्यक होते. मात्र, चर्चा टाळून ठराव मंजूर करण्यात आल्याने या निर्णयांच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे, असा आरोप काँग्रेसने केला.
प्रस्ताव स्थगित करण्याची शिवसेनेची (ठाकरे) मागणी विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनीही या प्रकाराबाबत महापालिका आयुक्तांकडे पत्राद्वारे आक्षेप नोंदविला आहे. सभागृहात संख्याबळाच्या जोरावर सुधार समितीचे जनहितविरोधी प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला. विरोधी पक्षाने आक्षेप आणि सूचना मांडण्याचा प्रयत्न करूनही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याचे पेडणेकर यांनी पत्रात नमूद केले. सुधार समितीचे मंजूर झालेले सर्व प्रस्ताव तात्काळ नामंजूर करावेत अथवा त्यांना स्थगिती द्यावी, अशी मागणी पेडणेकर यांनी आयुक्तांकडे केली. तसेच या प्रस्तावांचा मुंबईकरांवर आणि महापालिकेच्या महसुलावर होणारा परिणाम तपासण्यासाठी उच्चस्तरीय तांत्रिक समिती नेमावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. तोपर्यंत संबंधित प्रस्तावांची अंमलबजावणी करू नये, अशी विनंतीही त्यांनी केली.
