केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांच्या ‘अधीश’ या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाल्याची तक्रार पालिकेला मिळाली होती. तारारोड येथील या बंगल्याच्या बांधकामामुळे सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन होत असल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्या तक्रारीच्या आधारे आता राणे यांच्या बंगल्याची तपासणी केली गेली होती. दरम्यान, आता या बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम हटवण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेनं दिले आहेत. मुंबई महापालिकेने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना त्यांच्या उपनगरातील जुहू येथील बंगल्यातील अनधिकृत बांधकाम १५ दिवसांत हटवण्यास सांगितले आहे, असे अधिकाऱ्यांनी सोमवारी सांगितले. गेल्या आठवड्यात जारी करण्यात आलेल्या नोटीसनुसार, राणेंना नोटीस जारी झाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत हे अनधिकृत बांधकाम हटवा, असे सांगण्यात आले आहे, अशी माहिती बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. नोटीसनुसार, जर बेकायदेशीर बांधकाम निर्धारित वेळेत हटवले नाही तर, पालिका ते पाडेल आणि पाडण्यासाठी लागणारे शुल्क बीएमसीच्या मूल्यांकन विभागाकडून वसूल केले जाईल. नोटीसमध्ये असा इशारा देण्यात आला आहे की, "तुम्ही दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्यास, मुंबई महानगरपालिका कायद्याच्या कलम ४७५ अ अंतर्गत तुमच्यावर कारवाई करेल." २१ फेब्रुवारी रोजी, नागरी अधिकार्‍यांच्या पथकाने सीआरझेड (कोस्टल रेग्युलेशन झोन) नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जुहू परिसरात असलेल्या नारायण राणेंच्या बंगल्याची पाहणी केली होती. बीएमसीने सांगितले की, “बंगल्याचे मालक नारायण राणे यांनी बंगल्यातील अनधिकृत बांधकामाबद्दल कोणतेही स्पष्टीकरण दिलेले नाही किंवा विवादित बांधकाम करण्यास परवानगी दर्शविणारी कागदपत्रे सादर केली नाहीत. त्यावरून हे लक्षात येते की नोटीसमध्ये नमूद केलेल्या बेकायदेशीर कामाबद्दल तुमच्याकडे कोणतेही स्पष्टीकरण नाही आणि तुम्ही याच्या समर्थनार्थ कोणतीही अधिकृतता/परवानगी/मंजूरी दाखवण्यात अयशस्वी झाला आहात. हे काम अधिकृत आहे हे सिद्ध करण्यासाठी तुम्ही सादर केलेले कोणतेही कागदोपत्री पुरावे नाहीत. वरील बाबी लक्षात घेता पथक या निष्कर्षावर पोहोचलं आहे की, नोटीसमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे तुम्ही केलेले बांधकाम पूर्णपणे बेकायदेशीर, अनधिकृत आहे," असं नोटीसमध्ये म्हटले आहे.
