बेस्टच्या ताफ्याचा विस्तार आणि मार्गांच्या योग्य नियोजनाची गरज; सात सदस्यीय समितीची शिफारस…

मुंबई उच्च न्यायालयाने पेट्रोल/डिझेल वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद करून फक्त सीएनजी-आधारित आणि इलेक्ट्रिक वाहनांना रस्त्यावर परवानगी देण्याच्या शक्यतेचा विचार करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले होते. जानेवारी २०२५ मध्ये सेवानिवृत्त प्रशासकीय अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव यांच्या अध्यक्षतेखाली सात सदस्यांची समिती स्थापन केली होती.

समितीने राज्य सरकारने बीएस III इंजिन मॉडेलसारख्या जुन्या वाहनांवर जास्त कर लादण्याची, सीएनजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी आर्थिक मदतची शिफारस केली आहे. शिफारशींमध्ये सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थांचे पुनरुज्जीवन आणि बळकटीकरण करण्यावरही भर दिला आहे.

विशेषतः बेस्टच्या बस वाहतुकीवर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्याची शिफारस केली आहे. गेल्या काही वर्षांत बेस्ट बसची संख्या आणि प्रवासी संख्येत लक्षणीय घट झाल्याने सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कोलमडल्याचे समितीने म्हटले आहे. प्रवाशांचा बस वाहतुकीवरील विश्वास पुनर्संचयित करण्यासाठी ताफ्याचा विस्तार करून आणि मार्ग नियोजन सुधारून परिस्थिती सुधारता येईल, असे अहवालात म्हटले आहे. मुंबईतील खाजगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक कनेक्टिव्हिटी वाढवणे अत्यंत महत्त्वाचे असल्याचा निष्कर्षही काढण्यात आला आहे.

प्रदूषणाकारी वाहनांवर जास्त कर

राज्य परिवहन विभागाला १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सादर केलेल्या अहवालात समितीने एमएमआरमध्ये सीएनजी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. यात इंधन भरणा केंद्रांची संख्या वाढवणे आणि पुरवठा साखळी सुनिश्चित करण्याचा समावेश आहे.

वाहनांमुळे वायू प्रदूषण जास्त

वाहनांमधून होणाऱ्या उत्सर्जनाचा हवेच्या खराब गुणवत्तेत ४ ते १२ टक्के वाटा आहे. निष्कर्षांनुसार, काही भागात सुमारे ५० टक्के वायू प्रदूषण पुन्हा उडालेल्या धुळीमुळे होते. हाताने साफसफाई केल्याने हवेत धूळ पुन्हा पसरून समस्या आणखी बिकट होते. रस्ते धुणे प्रभावी असले तरी त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी लागते. त्याऐवजी, समितीने अधिक कार्यक्षम पर्याय म्हणून जास्त धूळ असलेल्या भागात व्हॅक्यूम आणि सक्शन साफसफाई यंत्र तैनात करण्याची शिफारस केली आहे. तसेच धूळ कमी करण्यासाठी कालबद्ध कृती योजना प्रस्तावित केली आहे.