मुंबई : मुंबई महापालिकेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा तब्बल ८०,९५२ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पाला स्थायी समितीने मंजुरी दिल्यानंतर गुरुवारी तो महासभेच्या पटलावर मंजुरीसाठी मांडण्यात आला. स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी आगामी वर्षाचा अर्थसंकल्प सभागृहात सादर केला. या अर्थसंकल्पावर येत्या आठवड्यात चर्चा होणार असून त्यानंतर त्याला मंजुरी देण्यात येणार आहे.
श्रीमंत महानगरपालिका अशी ख्याती असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प मंजूर होण्यास यंदा उशीर झाला आहे. दरवर्षी ४ फेब्रुवारीला सादर होणारा अर्थसंकल्प यंदा निवडणुकांमुळे २० दिवस उशीराने स्थायी समितीला सादर झाला होता.
अर्थसंकल्पावर गेल्या काही दिवसापासून स्थायी समितीमध्ये चर्चा सुरू होती. अर्थसंकल्पावरील भाषणांनंतर ६ एप्रिल रोजी स्थायी समितीने या अर्थसंकल्पाला मंजुरी दिली. त्यानंतर गुरुवारी स्थायी समिती अध्यक्षांनी अर्थसंकल्प महासभेला सादर केला. यावेळी मुख्य अर्थसंकल्प, शिक्षण अर्थसंकल्प आणि पाणीपुरवठा विभागाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.
अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी यंदा विलंबाने
अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर आता येत्या १५ एप्रिलपासून सभागृहात अर्थसंकल्पावरील भाषणे होतील व ३० एप्रिलला अर्थसंकल्पाला सभागृहाची मंजुरी मिळेल. नंतरच १ मेपासून अर्थसंकल्प लागू होईल. यंदा निवडणुकीमुळे प्रथमच अर्थसंकल्प उशीरा लागू होणार आहे. दरवर्षी अर्थसंकल्प १ एप्रिलपासून लागू होतो. यंदा एक महिना उशीर झाला आहे.
राज्य सरकारकडून १० हजार कोटींची थकबाकी वसूल करा
महानगरपालिकेच्या कार्यक्षेत्रातील राज्य सरकारच्या अखत्यारितील विविध कार्यालयांकडून अनुदान, मालमत्ता कर आदींपोटी ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत तब्बल १०,९४८.५८ कोटी इतके येणे आहे. राज्य सरकारच्या या थकबाकीच्या वसुलीसाठी प्रशासनाने पाठपुरावा करावा, असे निर्देश यावेळी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी प्रशासनाला दिले. अर्थसंकल्प सादर करताना शिंदे यांनी प्रशासनाला विविध सूचना केल्या.
नालेसफाई उन्हाळ्यात नको
मुंबईतील अनधिकृत बांधकामे हटवण्यासाठी प्रशासनाने एक धोरण आखावे, नालेसफाईच्या कामांना भर उन्हाळ्यात सुरुवात करण्यापेक्षा नालेसफाईचा पहिला टप्पा डिसेंबर किंवा जानेवारी महिन्यात सुरू करावा, त्यामुळे नालेसफाईचे काम करणाऱ्या कामगारांना मिथेन वायू व उष्णता यांचा त्रास कमी होईल, अशीही सूचना प्रभाकर शिंदे यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली.
दैनंदिन निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याचे ओला, सुका, जैविक कचरा आणि विशेष काळजीचा कचरा अशा चार प्रकारात वर्गीकरण करणे बंधनकारक करावे, पादचाऱ्यांना वाहनांच्या गर्दीतून वाट काढणे कठीण होत असल्यामुळे गर्दीच्या ठिकाणी पादचारी पूल किंवा भुयारी मार्गांची सुविधा उपलब्ध करवी, अशा सूचना शिंदे यांनी यावेळी केल्या.
