मुंबई : मुंबई महापालिकेची मुख्य आणि उपनगरीय रुग्णालये, प्रसूतिगृहे, आरोग्य केंद्रे, दवाखान्यांमधील अस्वच्छता, औषधांचा तुटवडा, डॉक्टरांसह अन्य कर्मचार्यांचे अपुरे संख्याबळ अशा कारणांमुळे आरोग्य सेवेवर परिणाम होत आहे. एकीकडे पालिका प्रशासनाने चालू आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागासाठी २१७२.७३ कोटी रुपयांची तरतूद केली, मात्र त्यापैकी केवळ ३५.४९ टक्के म्हणजेच ७७१.१७ कोटी रुपये आरोग्य सेवेवर खर्च झाले. महायुतीच्या राजवटीतील पहिला अर्थसंकल्प बुधवारी मांडला जाणार आहे.
पालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत तीन मोठी रुग्णालये, १६ संलग्न उपनगरीय रुग्णालये, प्रसूतिगृहे, क्षयरोग रुग्णालय, कान-नाक-घसा रुग्णालय, नेत्र रुग्णालय, दवाखाने, आरोग्य केंद्रे यांच्या माध्यमातून मुंबईकरांना आरोग्य सेवा देण्यात येते. रुग्णांना घराजवळ आरोग्य सेवा उपलब्ध व्हावी म्हणून अनेक ठिकाणी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना सुरू करण्यात आला.
रुग्णांवर चांगले उपचार करता यावेत, यासाठी पालिकेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य विभागासाठी २,१७१.७३ कोटी रुपये निधी प्रस्तावित केला. आरोग्य सेवेसाठी चालू आर्थिक वर्षात १,२९७.३८ कोटी रुपये खर्च होतील, अशी प्रशासनाला अपेक्षा होती. मात्र ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत प्रत्यक्षात ३५.४९ टक्के म्हणजे ७७१.१७ कोटी रुपये आरोग्य सेवेवर खर्च करण्यात आले.
रुग्णांना विविध समस्या
प्रशासनाने आरोग्य सेवा बळकट करण्यासाठी पुरेशा निधीची तरतूद केली. परंतु चालू वर्षात निधीचा योग्य विनियोग झाला नाही. या निधीचा वापर करून मुंबईकरांना आणखी चांगली आरोग्य सेवा उपलब्ध करून देेणे प्रशासनाला सहज शक्य होते. परंतु तसे न झाल्यामुळे आजही पालिका रुग्णालये, दवाखाने, आरोग्य केंद्रांमध्ये उपचारासाठी जाणार्या रुग्णांना निरनिराळ्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे.
भाजपच्या राजवटीतील पहिला अर्थसंकल्प
महापालिकेत गेली २५-३० वर्षे एकसंघ शिवसेना व भाजपची सत्ता होती. या काळात अर्थसंकल्पावर शिवसेनेचाच प्रभाव होता. गेल्या चार वर्षांपासून मुदत संपल्याने प्रशासकीय राजवट होती. या काळात आयुक्तांनी अर्थसंकल्प सादर केला. यावेळी निवडणुकीत भाजपला बहुमत मिळाल्याने अर्थसंकल्पावर भाजपची छाप असेल. र्थसंकल्पात कोणत्या नवीन घोषणा होणार याबाबत उत्सुकता आहे.
मुदतठेवींचा अंदाज येणार
या अर्थसंकल्पातून पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा अंदाज येणार आहे. सध्या पालिकेची आर्थिक स्थिती खालवत आहे. जकात बंद नंतर उत्पन्नाचे स्रोत उभारण्यात प्रशासनाला अपयश आले. दुसरीकडे प्रकल्पांसाठी राखीव निधीला हात घातल्यामुळे मुदतठेवीही कमी होत आहेत. ९१ हजार कोटींवर असलेल्या मुदतठेवी चालू अर्थसंकल्पात ८१ हजार कोटींपर्यंत कमी झाल्या होत्या. या मुदतठेवी आणखी कमी होण्याची शक्यता असून त्याबाबतची खरी माहिती अर्थसंकल्पात मिळेल.
८० हजार कोटींचे आकारमान
चालू आर्थिक वर्षात प्रशासनाने ७४,४२७ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला होता. आधीच्या वर्षी ६५,१८० कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. त्यामुळे चालू अर्थसंकल्पात १४.१९ टक्के वाढ झाली होती. यंदाही अर्थसंकल्पाचे आकारमान वाढणार असल्याची चर्चा आहे. पालिकेने हजारो कोटींचे मोठे प्रकल्प हाती घेतले असून अडीच लाख कोटींपेक्षा अधिकचे दायित्व आहे. मागीलवेळी इतकी वाढ झाली नाही तरी अर्थसंकल्पाचे आकारमान वाढणार, हे निश्चित.
