मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या अर्थंसंकल्पातील मुदतठेवी घटल्याची चर्चा होत असली तरी यावेळी मुदतठेवी घटलेल्या नाहीत उलट त्यात वाढ झाली आहे. प्रकल्पांसाठी बॉण्डसची घोषणा केलेली असली तरी निधीची कमतरता आहे म्हणून बॉण्डसची घोषणा केली अशी परिस्थिती नाही. तर केंद्र सरकारच्या घोषणेनुसार बॉण्डस निर्गमित केल्यास अनुदान मिळणार असल्यामुळे हा पर्याय पुढे आला असल्याचे पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी स्पष्ट केले आहे.
मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी मुदतठेवी आणि बॉण्डस, व संस्थात्मक गुंतवणूकीतून निधी उभारण्याच्या संकल्पनेबाबत भाष्य केले. मुंबई महापालिकेच्या मुदतठेवी सध्या ८१ हजार कोटीं आहेत. गेल्या काही वर्षात मुदतठेवीत सतत घट होत होती. मात्र यंदा मुदतठेवीत घट झालेली नाही. गेल्या आर्थिक वर्षात ८० हजार कोटींवर असलेल्या मुदतठेवी आता ८१ हजार कोटी झाल्या आहेत.
ग्रीन बॉण्डसची घोषणा केलेली असली तरी पालिकेला निधीची कमतरता आहे म्हणून ही घोषणा केली अशी स्थिती नाही. तर केंद्र सरकारच्या घोषणेनुसार हे बॉण्डस निर्गमित केल्यास १०० कोटींचे अनुदान मिळणार आहे. तसेच हे बॉण्डस ज्या प्रकल्पासाठी निर्गमित केले जाणार आहेत त्याच प्रकल्पासाठी ते वापरावे लागणार आहेत. पर्यावरण स्नेही प्रकल्पासाठी बॉण्डस निर्गमित केल्यामुळे मुंबई महापालिकेची प्रतिमाही उंचावेल असा विश्वास आयुक्तांनी व्यक्त केला आहे. तसेच कार्बन क्रेडीटमध्येही पालिकेला लाभ होईल, असा विश्वास पालिका आयुक्तांनी व्यक्त केला.
इव्हाईट्स म्हणजेच इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट अर्थात पायाभूत मालमत्तांचे मुद्रीकरण करून त्या माध्यमातून भांडवली प्रकल्पांसाठी निधी उभारला जाणार आहे. त्याकरीता पालिकेचे अनारक्षित भूखंड, बांधीव सुविधा मक्त्याने देऊन त्यातून निधी उभारला जाणार असल्याचेही आयुक्तांनी सांगितले.
