घोटाळेबाज कंत्राटदारांबाबत पालिकेचा दावा हँकॉक पुलासह मुंबईतील चार महत्त्वाच्या पुलांच्या बांधकामांची कंत्राटे रस्ते घोटाळ्यात अडकलेल्या ‘त्या’ चार घोटाळेबाज कंत्राटदारांना देण्याची शिफारस पालिका आयुक्तांनीच स्थायी समितीला केली होती. मात्र त्याच वेळेस या कंत्राटदारांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचा आणि त्यांना ‘काळ्या यादी’त टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आल्याची माहितीही देण्यात आली होती, असा दावा पालिकेच्या वतीने गुरुवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. शिवाय या कंत्राटदारांना अद्याप ‘काळ्या यादी’त टाकण्यात आलेले नाही आणि ते अद्याप दोषी ठरलेले नाहीत. त्यामुळे कायद्याने त्यांना कंत्राटे देण्यापासून रोखता येऊ शकत नाही, असेही पालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले. तर पालिकेचा हा निर्णय योग्य की अयोग्य याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला. घोटाळेबाज कंत्राटदारांना कंत्राटे देण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची सूचना न्यायालयाने पालिकेला केली होती. मात्र आपल्या या निर्णयावर ठाम असल्याचे व हा निर्णय योग्य कसा हे पटवून देण्यास आपण तयार आहोत, असे पालिकेकडून न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी पालिकेसह कंत्राटदारांचे म्हणणे ऐकून घेतले. या पुलांच्या कंत्राटांच्या निविदा प्रकिया गेल्याच वर्षी सुरू झाल्या होत्या. त्याचदरम्यान रस्ते घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी आयुक्तांनी विशेष समिती नियुक्त केली होती. या समितीने १८ एप्रिल रोजी आपला अहवाल सादर केला. त्यात या कंत्राटदारांची नावे होती. मात्र निविदेची प्रक्रिया पूर्ण होऊन केवळ कंत्राटे देण्याचा निर्णय राहिला होता. २२ एप्रिल रोजी आयुक्तांनीच या कंत्राटदारांना कंत्राट देण्याच्या शिफारशीचा प्रस्ताव स्थायी समितीकडे पाठवला. परंतु घोटाळेबाज कंत्राटदारांच्या चौकशी अहवालाच्या धर्तीवर आयुक्तांनी या कंत्राटदारांवर गुन्हे दाखल करून त्यांना ‘काळ्या यादी’त टाकण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश दिले. त्याच वेळेस ही बाब स्थायी समिती आणि महापौरांना कळवण्यात आली होती. शिवाय कंत्राटदारांवर ही कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असले तरी त्याची प्रक्रिया पूर्ण झाल्याने कायद्याने त्यांना कंत्राटे देण्यापासून रोखता येत नाही. त्यामुळे पालिकेचा त्यांना कंत्राटे देण्याचा निर्णय योग्य असल्याचा दावा पालिकेच्या वतीने अनिल साखरे यांनी केला. तसेच भविष्यात मात्र या कंत्राटदारांना कंत्राटे दिली जाणार नसल्याचेही सांगितले. पालिका आयुक्तांनी कारवाईचे आदेश देण्याआधीपासून ही कंत्राटे या कंत्राटदारांना देण्यात येणार होती हे माहीत होते. त्यामुळे आता त्यांची कंत्राटे रद्द करणे हा त्यांच्यावर अन्याय असल्याचा दावा कंत्राटदारांच्या वतीने अ‍ॅड्. शेखर नाफडे आणि अ‍ॅड्. आस्पी चिनॉय यांनी केला.
