मुंबई : महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर गेल्या महिन्याभरात प्रशासक आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी नालेसफाई आणि चर बुजवण्याबाबतच्या २१ प्रस्तावांना आपल्या अधिकारात मंजुरी दिली आहे. मात्र मोठय़ा विकासकामांचे प्रस्ताव मंजूर करण्याबाबत अद्याप कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आलेली नाही. तसेच प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णयही बारगळला आहे. निवडक प्रस्ताव मंजूर केल्याचा आरोप करीत भाजपने आयुक्तांच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. मुंबई महापालिकेतील नगरसेवकांचा कालावधी ७ मार्च २०२२ रोजी संपुष्टात आला. आता पालिका बरखास्त झाल्यामुळे पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांना प्रशासक नेमण्यात आले आहे. शेवटच्या स्थायी समितीत हजारो कोटींचे प्रस्ताव मंजूर झालेले असले तरी विविध कामांचे १२३ प्रस्ताव राखून ठेवण्यात आले आहेत. या प्रस्तावांवर आता प्रशासकांना निर्णय घ्यावा लागणार आहे. मात्र गेल्या महिन्याभरात त्यापैकी केवळ २१ प्रस्ताव आयुक्तांनी मंजूर केले आहेत. त्यामुळे विकासकामांचे उर्वरित १०० प्रस्ताव व भविष्यात येणार प्रस्ताव कसे मंजूर करणार याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. दरम्यान, पालिका आयुक्त हे निवडक प्रस्तावांनाच मंजुरी देत असल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. माजी स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांची कंत्राटदारांशी बोलणी फिस्कटल्याने १२३ प्रस्ताव त्यांनी विचारात घेतलेले नाही,असा आरोप भाजपचे माजी गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केला आहे. बोलणी फिसकटलेले प्रस्ताव आयुक्त निवडक पद्धतीने मंजूर करत असल्याचा आरोप शिंदे यांनी आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात केला आहे. याबाबत शिवसेनेचा आपल्यावर दबाव असल्याची शंकाही त्यांनी उपस्थित केली आहे. उर्वरित प्रस्तावांमध्ये अवैधता आढळत असेल तर आपण संपूर्णपणे त्याला नामंजूर करावे. पंरतु कुठल्या परिस्थितीत निवडक प्रस्तावांना मान्यता देऊन मागील सत्ताधारी सेनेच्या भ्रष्टाचाराला साजेल अशी पूरक कार्यपद्धती अवलंबू नये, अशी मागणी शिंदे यांनी केली आहे. कायद्यानुसार या परिस्थितीत प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी समितीची गरज नाही. उर्वरित प्रस्तावांना योग्यतेनुसार मंजुरी दिली जाईल. अर्थसंकल्पातील तरतुदींचा १०० टक्के विनियोग होईल. —इक्बाल सिंह चहल, प्रशासक व आयुक्त , मुंबई महानगरपालिका
