महापालिकेतील २०७ लाचखोरांपैकी ११२ अधिकारी-कर्मचारी अद्यापही सेवेत! कारवाईविना ६८ अधिकारी सेवानिवृत्त

माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत जितेंद्र घाडगे यांना मिळालेल्या माहितीनुसार, २०७ अधिकारी-कर्मचारी सध्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या विविध प्रकरणांमध्ये अडकलेले आहेत. मात्र त्यापैकी ११२ जण आजही सेवेत कार्यरत असून, ६८ अधिकारी-कर्मचारी त्यांच्या प्रकरणांचा अंतिम निकाल लागण्यापूर्वीच निवृत्त झाले आहेत.३० एप्रिल २०२६ पर्यंतची ही आकडेवारी आहे. २०७ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लाच घेताना प्रत्यक्ष अटक झाली तरी निलंबनाची कारवाई फक्त २७ जणांवर झाली आहे, असे आकडेवारीवरिन दिसून येते.

लाचखोर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवरील भ्रष्टाचाराच्या अनेक चौकशा वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. सर्वात जुने प्रलंबित प्रकरण २००५ मधील असून काही चौकशा तब्बल २१ वर्षांहून अधिक काळ अंतिम निष्कर्षाशिवाय प्रलंबित आहेत.

लाचखोरीच्या प्रकरणात अभियंता वर्ग आघाडीवर असल्याचे आढळून येते. लाचखोरांमध्ये ३३ उपअभियंते, १३ सहाय्यक अभियंते, १३ कनिष्ठ अभियंते तसेच काही कार्यकारी अभियंते आहेत. रस्ते, गटारे, इमारती आणि पायाभूत सुविधांवरील हजारो कोटी रुपयांच्या कामांची जबाबदारी अभियांत्रिकी विभागाकडे असल्याने या विभागातील लाचखोरीच्या प्रकरणांची संख्या लक्षणीय आहे.

लाचखोरी केवळ वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपुरती मर्यादित नसून चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारीही रंगेहाथ पकडले गेले. यात ४८ स्वच्छता कामगार, २४ मजूर तसेच प्रत्येकी सहा मुकादम व शिपाई यांचा समावेश आहे. या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवरील खटले सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेली अभियोग मंजुरी पालिकेकडून दिली जात नसल्याची गंभीर बाबही समोर आली आहे.

सापळा आणि लाचखोरीच्या प्रकरणांमध्ये अभियोग मंजुरीसाठी पाच प्रस्ताव प्रलंबित आहेत, तर अवैध संपत्ती प्रकरणातीलही एक प्रस्ताव प्रलंबित आहे. यापैकी काही प्रस्ताव २०२४ पासून प्रलंबित असल्याचे आकडेवारीवरुन स्पष्ट होते. सक्षम प्राधिकरणाकडून अभियोग मंजुरी मिळाल्याशिवाय फौजदारी खटला दाखल करता येत नाही. त्यामुळे प्रशासकीय विलंबाचा फायदा आरोपींना होतो, असे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

पूर्वी निलंबित करण्यात आलेल्या ४३ महापालिका कर्मचाऱ्यांना करोना काळात क्वारंटाईन केंद्रे आणि आपत्कालीन सेवांसाठी मनुष्यबळाची गरज असल्याचे कारण देत पुन्हा सेवेत रुजू करुन घेण्यात आले. मात्र या कर्मचाऱ्यांची माहिती देण्यात पालिकेने नकार दिला, असे घाडगे यांनी सांगितले.