मुंबई : राज्य सरकारकडून मुंबई महानगरपालिकेला ३१ मार्च २०२५ पर्यंत प्रथमिक शिक्षणाच्या खर्चासाठी ५६५५.३० कोटी रुपये, तर माध्यमिक शिक्षणाच्या खर्चापोटी १५८६.०७ कोटी रुपये असे एकूण ७२४१.३८ कोटी रुपये येणे आहे. ही रक्कम मिळावी, यासाठी राज्य सरकारकडे सातत्याने सरकारकडे पाठपुरावा करण्यात येत आहे. मात्र, अद्याप ही रक्कम महापालिकेला मिळू शकलेली नाही. राज्य सरकारकडून आगामी वर्षात प्राथमिक शिक्षणासाठी ६४३.८० कोटी रुपये, तर माध्यमिक शिक्षणासाठी २४६.०८ कोटी रुपये अनुदान प्रस्तावित आहे.
मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने शिक्षण विभागाचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा ४२४८.०८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प बुधवारी शिक्षण समिती अध्यक्षांकडे सादर केला. त्यात राज्य सरकारच्या विविध विभागांकडून ७२४१.३८ कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे निदर्शनास आले. स्थायी समितीच्या बैठकीत सादर करण्यात येणाऱ्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
माध्यमिक शिक्षणासाठी शासनाने निश्चित केलेल्या निकषानुसार, ४९ अनुदानित महानगरपालिका माध्यमिक शाळांमधील कार्यरत कर्मचारी वर्गाच्या वेतनावरील १०० टक्के खर्चाची प्रतिपूर्ती शासनाकडून प्राप्त होते. यासाठी सन २०२६-२७ मध्ये महसुली उत्पन्नाच्या अंदाजात २४६.०८ कोटींची तरतूद प्रस्ताविण्यात आली आहे.
शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये प्राथमिक शाळांच्या खर्चापोटी अनुज्ञेय ५० टक्के अनुदान १६४३.८० कोटी राज्य शासनाकडून अपेक्षित आहे. त्यामुळे सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात महसुली उत्पन्नाखाली १६४३.८० कोटी इतकी तरतूद ‘प्राथमिक शिक्षणासाठी शासनाकडून अनुदान’ या लेखा शीर्षाखाली प्रस्ताविली आहे. सन २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजाचे आकारमान (प्राथमिक) १४२४८.०८ कोटी आहे.
