विकास आराखडय़ाचा चेंडू राज्य सरकारच्या दरबारात

१० लाखांहून अधिक परवडणारी घरे उपलब्ध होणार

प्रतिनिधिक छायाचित्र

रात्री दीड वाजता आराखडय़ास मंजुरी; १० लाखांहून अधिक परवडणारी घरे उपलब्ध होणार

आरेमधील मेट्रोचे आरक्षण, समुद्रातील ३०० एकर भराव, मिठागरांच्या जागांवर परवडणारी घरे अशा विविध घटकांसाठी गाजत असलेला २०३४ पर्यंतचा सुधारित विकास आराखडा अखेर सोमवारी रात्री दीड वाजता पालिका सभागृहात मंजूर करण्यात आला. तब्बल तीन वेळा मुदतवाढ मिळालेल्या या आराखडय़ावर दोन दिवसांत १०६ नगरसेवकांनी त्यांची मते मांडली. नगरसेवकांकडून आलेल्या २६८ उपसूचनांसह विकास आराखडा बुधवारी राज्य सरकारकडे पाठवला जाणार आहे.

या विकास आराखडय़ामुळे १० लाखांहून अधिक परवडणारी घरे उपलब्ध होणार असून ती १४ लाख रुपये किमतीत प्राधान्याने मुंबईकरांना उपलब्ध होतील, तसेच ८० लाख रोजगारांची निर्मिती होईल, असा दावा प्रशासनाकडून करण्यात येत असला तरी त्यासाठी विकास आराखडय़ाची १०० टक्के अंमलबजावणी आवश्यक आहे. मात्र १९९१ चा विकास आराखडय़ाची २० टक्केच अंमलबजावणी झाली आहे. २०३४ च्या विकास आराखडय़ाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. त्यामुळे दरवर्षी त्यासाठी चार ते पाच हजार कोटी रुपयांची तरतूद आवश्यक आहे. २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात विकास आराखडय़ाच्या अंमलबजावणीकरिता दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

नगरसेवकांच्या सूचनांसह विकास आराखडा २ ऑगस्टला राज्य सरकारकडे पाठवण्यासाठी लगबग सुरू झाली आहे. या सूचना विकास आराखडय़ात दर्शवून, पूर्वीच्या विकास आराखडय़ातील आरक्षण तसेच इतर माहितीसह एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

सोमवारी सकाळी ११ वाजल्यापासून रात्री दीड वाजेपर्यंत विकास आराखडय़ावर चर्चा सुरू होती. सुधार समिती अध्यक्ष अनंत नर यांनी आरेतील मेट्रोच्या कारशेडचे आरक्षण विकास आराखडय़ातून काढून टाकण्याची उपसूचना मांडली. त्यावर भाजपकडून मतदानाची मागणी करण्यात आली.

काँग्रेस व मनसेच्या सोबतीने शिवसेनेने ११७ मतांसह उपसूचनेला मंजुरी मिळवून दिली. त्यानंतर सभागृहनेता यशवंत जाधव यांनी नगरसेवकांच्या २६६ सूचनांच्या एकत्रित यादीच्या स्वरूपात मांडलेल्या उपसूचनेसह विकास आराखडा व विकास नियंत्रण नियमावली मंजूर करण्यात आली. विकास आराखडय़ात दहा लाख परवडणारी घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत. त्यासाठी विकास आराखडय़ात जमिनीची तरतूद करण्यात आली आहे.

पुन्हा एक महिन्याची मुदत

विकास आराखडय़ात महापालिकेने केलेल्या शिफारसी समाविष्ट करून राज्य सरकारकडे पाठवण्यात येणार आहेत. त्यावर सरकार पुन्हा सूचना व हरकती मागवणार आहे. त्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात येईल. या सूचना व हरकतींवर सुनावणी झाल्यानंतर अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील.

आदित्य ठाकरे उपस्थित

विकास आराखडय़ावर चर्चा सुरू असताना युवासेनाप्रमुख आदित्य ठाकरे हे महासभेच्या गॅलरीत बसले होते. तब्बल चार तास ते चर्चा  ऐकत होते. मध्यरात्री दीड वाजता मेट्रोचे आरक्षण रद्द करण्याच्या उपसूचनेसह आराखडा मंजूर झाल्यावर ते निघून गेले.

कारशेडच्या जागेवर गोशाळा

मेट्रो हा संपूर्ण शहराचा प्रकल्प असल्याने आरेतील मेट्रो कारशेडच्या आरक्षणाला सर्वानी मान्यता द्यायला हवी, असा मुद्दा भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी व्यक्त केला. मात्र कारशेडऐवजी आरेत गोशाळा बांधता येतील, असे सभागृह नेते यशवंत जाधव म्हणाले. मुंबईत गोशाळांसाठी जागा देण्याची मागणी भाजपच्या नगरसेवकांकडून सातत्याने केली जात होती, मात्र सेनेने आतापर्यंत त्याला विरोध केला. त्यामुळे गोशाळेच्या मुद्दय़ावरून पक्ष अडचणीत येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन जाधव यांनी हे वैयक्तिक मत असल्याचे स्पष्ट केले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Web Title: Bmc elected body rejects mumbai metro car shed proposal

ताज्या बातम्या