महापालिका निवडणुकीत शिवसेना-भाजप युती तुटल्यानंतर मनसेकडून युतीसाठी दिलेल्या पहिल्या 'टाळी'बाबत आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी आपले मत मांडले. टाळ्यांचे अनेक आवाज आठवतात. बाळासाहेबांच्या भाषणावरील टाळ्या अजूनही कानात आणि मनात आहेत. उद्धव ठाकरे यांनी केलेल्या भाषणावर मिळालेल्या टाळ्या माहिती आहेत. युती तोडल्याची उद्धव ठाकरे यांनी घोषणा केल्यानंतर मिळालेल्या टाळ्या लक्षात आहेत. टाळीबाबत बोलायचे झाले तर, शिवसेना आता खूप अंतर चालून शिवसेनाप्रमुखांच्या विचारानुसार पुढे गेली आहे. काही वेळा जखमा या शब्दांनी होतात. चिकन, तेलकट बटाटा वडा यांसारखे शब्द वापरून झालेल्या जखमा अजूनही भरल्या नाहीत, असे त्यांनी सांगितले. ‘लोकसत्ता ऑनलाइन’तर्फे आयोजित ‘फेसबुक लाइव्ह चॅट’च्या माध्यमातून शिवसेनेच्या नेत्या आमदार नीलम गोऱ्हे यांनी जनतेच्या प्रश्नांना मनमोकळेपणाने उत्तरे दिली. राज्यातील महापालिका निवडणुका, त्यासाठी आखलेली रणनिती, भाजपसोबत तुटलेली युती, मनसेकडून युतीबाबत आलेला प्रस्ताव, नोटाबंदी, मराठा आरक्षण, राज्यातील जिव्हाळ्याचे प्रश्न, केंद्र आणि राज्य सरकारच्या कामाचा आढावा, शिवसेना, घराणेशाही, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, राज्यातील गुन्हेगारी यांसह इतर महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर त्यांनी महाराष्ट्रातील जनतेशी संवाद साधला. नीलम गोऱ्हे यांनी सुरुवातीलाच महापालिका निवडणुकांच्या दृष्टीने शिवसेनेने आखलेल्या रणनितीबाबत आखणी केली. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या खांद्यावर प्रचाराची खऱ्या अर्थाने धुरा आहे. स्थानिक पातळीवर त्यांनी विभाग, शाखाप्रमुख आणि गटप्रमुख अशी बांधणी केली आहे. राज्यातील महत्त्वाच्या शहरांतील आणि ग्रामीण भागातील अनेक प्रश्न अद्याप सुटलेले नाहीत. त्या सोडवण्यासाठी शिवसेना काम करणार आहे. त्यासाठीचा आराखडा तयार आहे, असे त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकारच्या कामगिरीच्या अहवालावरही त्यांनी मत मांडले. गेल्या दोन वर्षांत भाजपने दिलेल्या आश्वासनांपैकी केवळ ३० टक्केच कामे झाली आहेत. केंद्र सरकारच्या या कामगिरीवर त्यांनी असमाधान व्यक्त केले आहे. अनेक कामांबाबत त्यांनी प्रशासकीय व्यवस्थेलाही दोषी ठरवले. अनेक कामांच्या परवानग्यांसाठी तीन ते चार वर्षे लागतात. निधी टंचाई, तसेच त्या-त्या पातळीवर त्याची अंमलबजावणी यामुळे अनेक कामे रखडली जातात. मात्र, दिलेली आश्वासने पाळण्यासाठी तसेच विकासकामे पूर्ण होण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि त्याची अंमलबजावणी तितकीच गरजेची आहे, असे मतही त्यांनी व्यक्त केले. कामांच्या मूल्यमापनात जनतेचा सहभाग वाढला पाहिजे. सत्तेचे केंद्रीकरण कमी होऊन नागरिकांचा सहभाग अधिक वाढला पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. सरकारमधून बाहेर न पडण्याचे संकेत शिवसेना पक्ष कायमच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा भाग राहिला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये सत्तेत सहभागी होताना पक्षाने कधीच कोणतीही अट घातली नाही. तसेच शिवसेना कधीही राष्ट्रवादीसोबत जाऊ शकत नाही. आताच कुठे महाराष्ट्र दुष्काळातून बाहेर पडत आहे. नोटाबंदीचा फटका सर्वांनी सोसला आहे. देशाचा आर्थिक विकास दरही कमी होत चालला आहे. देशाची आर्थिक परिस्थिती पाहता पुन्हा निवडणुकांचा खर्च होणे देशाला आर्थिकदृष्ट्या परवडणारा नाही. आम्ही या सर्वांचा विचार करतोय. त्यामुळे पाठिंब्याबाबत जबाबदारीने निर्णय घ्यायचा आहे. जेव्हा कधी निर्णय घ्यायचा असेल तेव्हा सर्वांना विश्वासात घेऊनच निर्णय घेतला जाईल, असे सांगून नीलम गोऱ्हे यांनी सरकारमधून बाहेर पडणार नसल्याचे संकेत दिले. शेतकरी समस्या सोडवण्यासाठी प्राधिकरण हवे शेतकरी आत्महत्यांचा प्रश्न खूपच गंभीर आहे. शिवसेनेचे आमदार, प्रत्येक शिवसैनिक शेतकऱ्यांसाठी काम करत आहेत. केवळ पंचनामे करण्याकडेच स्थानिक प्रशासनाचा कल असतो. काही वेळा कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना घर, शेती आदी जप्त होण्याची भीती असते. त्या तणावातूनच शेतकरी आत्महत्या करतात. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखणे हे खूप मोठे आव्हान आहे. माझ्या आमदार निधीपैकी ५० टक्के निधी शेतकऱ्यांसाठी खर्च केला जातो. शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवायच्या असतील तर, त्यासाठी एक विशेष प्राधिकरण असायला हवे. त्याअंतर्गत आत्महत्या प्रतिबंधक कार्यक्रम हाती घेऊन त्यात प्रशासनासह स्थानिक सामाजिक कार्यकर्ते आणि लोकांचाही सहभाग वाढवायला हवा. त्यानंतरच यावर उत्तर सापडेल, असेही नीलम गोऱ्हे यांनी सांगितले. शिवसेना ग्रामीण भागातही जोर पकडेल राज्यातील शहरी भागात शिवसेनेचा जोर चांगला आहे. ग्रामीण भागात शिवसेना मागे पडतेय, असा प्रश्न विचारल्यानंतर शिवसेना राज्यातील सर्व भागांत हळुहळू जोर पकडेल, असा विश्वास गोऱ्हे यांनी व्यक्त केला. बीडसारख्या जिल्ह्यात शिवसेनेचे नेते, शिवसैनिक चांगले काम करत आहेत. बीडमध्ये नक्कीच परिवर्तन दिसेल. पुण्यात दुर्लक्ष होत आहे, या प्रश्नावरही त्यांनी मत मांडले. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपवर अधिक विश्वास टाकला. त्याचाच फटका शिवसेनेला बसला. तिथेही आता शिवसेना चांगला जोर पकडेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. शिवस्मारक भूमिपूजनाची राज्य सरकारकडून घाई मुंबईत अरबी समुद्रातील शिवस्मारकाच्या उद्घाटनाची राज्य सरकारने खूपच घाई केली. भाजपने त्यांचा स्वतःचाच कार्यक्रम होता, असे दाखवण्याचा प्रयत्न केला. शिवस्मारक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक यांच्यासाठी जनतेला वाट पाहायला लावणे हे खूप चुकीचे आहे. राज्यातील गड-किल्ल्यांचे संरक्षण केले पाहिजे. दुर्गसंरक्षणासाठी मार्गदर्शक अथवा स्वतंत्र मंत्री किंवा विभाग केला तर, ते अधिक चांगले होईल. .तर मला चांगली संधी मिळेल! शिवसेनेकडून कोणत्याही महिला नेत्याला मंत्रिपद दिले गेले नाही, याविषयी प्रश्न विचारला असता, मला शिवसेनेने विधानपरिषदेत संधी दिली आहे. यापुढेही पक्षाकडून देण्यात येणारी जबाबदारी स्वीकारली जाईल. यापुढेही चांगली संधी मिळू शकते, असे नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या.
