निवडणूक कर्मचाऱ्यांना दमदाटी … कामगारसेनेचा आरोप

निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार सध्या मतदार यादी पुनर्निरीक्षणाचे काम मोठ्या प्रमाणावर सुरू आहे. या कामासाठी पालिकेच्या ‘क’ संवर्गातील सुमारे ३८ हजार कर्मचाऱ्यांची बीएलओ (बूथ लेव्हल ऑफिसर) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. मुंबई शहर आणि उपनगरातील विविध भागांत या कर्मचाऱ्यांना कामासाठी पाठविण्यात आले आहे. अनेक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या राहत्या घरापासून दूरवर ड्युटी देण्यात आल्याने प्रवासासाठी अतिरिक्त वेळ खर्च करावा लागत आहे. त्यामुळे कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात अडचणी निर्माण होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

शिक्षकांनाही काम ….

याबाबत कामगार सेनेचे उपाध्यक्ष संजय बापेरकर यांनी सांगितले की, गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या या कामामुळे अनेक कर्मचाऱ्यांना साप्ताहिक सुट्टी तसेच इतर हक्काच्या रजाही दिल्या जात नाहीत. सणांच्या दिवशीही कर्मचाऱ्यांना कामासाठी उपस्थित राहावे लागते. या मोहिमेत शिक्षकांचाही समावेश करण्यात आल्याने शैक्षणिक कामकाजावर परिणाम होतो आहे. विद्यार्थ्यांचे निकाल तयार करणे, शालेय प्रशासकीय जबाबदाऱ्या आणि निवडणूक कर्तव्य अशा दुहेरी जबाबदाऱ्यांमुळे शिक्षकांवर मानसिक आणि शारीरिक ताण वाढत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

उष्णता आणि अपमानास्पद वागणूक..

याशिवाय वाढत्या उष्णतेत काम करावे लागत असल्याने आरोग्यावर परिणाम होत आहे. काही ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना नागरिकांकडून अरेरावी, अपमानास्पद वागणूक आणि अपुरी सुरक्षा व्यवस्था यांनाही सामोरे जावे लागत असल्याचा आरोप या पत्रात केला आहे. अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना इमारतीत प्रवेश नाकारला जातो.

निवडणूक काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कोणताही अतिरिक्त भत्ता किंवा आवश्यक सुविधा दिल्या जात नसल्याचीही तक्रार संघटनेने केली आहे. तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून दमदाटीही केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या सर्व बाबींची गांभीर्याने दखल घेऊन पालिका प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी कामगार सेनेकडून करण्यात आली आहे.