वर्षभरानंतरही तज्ज्ञ समितीला ठोस आखणीत अपयश मुंबई : रस्त्यावरील सशुल्क वाहनतळांचे व्यवस्थापन, नियोजन व नियंत्रण करण्यासाठी स्वतंत्र वाहतनळ प्राधिकरण कार्यान्वित करण्यास आणखी किमान एक वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. हे प्राधिकरण स्थापन करण्यासाठी नेमलेल्या २१ तज्ज्ञांची एक वर्षांची मुदत संपली असली तरी वाहनतळांच्या अपुऱ्या क्षमतेवर कोणताही ठोस तोडगा काढण्यात आलेला नाही. या तज्ज्ञांना आणखी एक वर्षांची मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. प्राधिकरण स्थापन करण्याच्या पूर्वतयारीचा खर्च मात्र ४.७० कोटी रुपयांवरून १०.३२ कोटी रुपयांवर गेला आहे. पालिकेचा २०३४ पर्यंतचा विकास आराखडा मंजूर झाला तेव्हा त्यात मुंबईसाठी स्वतंत्र वाहनतळ प्राधिकरण स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानंतर पालिका प्रशासनाने प्राधिकरण तयार करण्याची तयारी सुरू केली होती. मात्र सहा वर्षे उलटून गेली तरी प्रत्यक्षात प्राधिकरणाचे काम सुरू झालेले नाही. मुंबईतील विविध ठिकाणच्या वाहनतळांवरील शुल्क ठरवणे, दंड निश्चित करणे, वाहनतळ व्यवस्थेचे धोरण निश्चित करणे, वाहनतळ व्यवस्थापनेचे एकात्मकरण करणे अशी या प्राधिकरणाची उद्दिष्टे आहेत. त्याकरिता पालिकेने टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थेकडून २१ तज्ज्ञांचे मनुष्यबळ एक वर्षांसाठी घेतले होते. ही सेवा जानेवारी २०२२ रोजी संपली असून या तज्ज्ञांना आणखी एक वर्षांची मुदतवाढ देण्यात येणार आहे. त्याकरिता सामाजिक विज्ञान संस्थेला आधीच २.३५ कोटी रुपये देण्यात आले होते. आता आणखी २.५९ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. या तज्ज्ञांमध्ये विभागीय नगररचनाकार, वाहतूक रचनाकार, नगर संकल्प रचनाकार, धोरण संशोधक, प्रकल्प व्यवस्थापक, भौगोलिक माहिती प्रणाली तज्ज्ञ यांचा समावेश आहे. मनुष्यबळाची ही मुदत एक वर्षांने वाढलेली असली तरी या वर्षांत तरी वाहतूक प्राधिकरण कार्यान्वित होणार का, वाहतूक कोंडीवर उपाय निघणार का, याबाबत उत्सुकता आहे. खर्चात वाढ पालिका २०१६ पासून या वाहनतळ प्राधिकरणाची तयारी करीत आहे. याकरिता पूर्वतयारीची कामे करण्याचा खर्च गेल्या वर्षांत वाढला आहे. तज्ज्ञांची सेवा घेण्याबरोबरच माहिती तंत्रज्ञान संल्लागार, जनजागृती, कर्मचाऱ्यांचा राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय प्रवासाचा खर्च, विधि विश्लेषकांचे मानधन या सर्व सेवांचा खर्च गेल्या पाच-सहा वर्षांत ४.७० कोटी रुपयांवरून तब्बल १०.३२ कोटी रुपयांवर गेला आहे. तज्ज्ञ समितीच्या जबाबदाऱ्या * वाहनतळ प्राधिकरणाला कायदेशीर अधिकार प्राप्त करण्यासाठी पालिकेच्या कायद्यात सुधारणा करणे, * वाहनतळांची पाहणी करुन आवश्यक माहिती गोळा करणे व संगणक प्रणाली विकसित करून त्यामध्ये संकलन करणे * माहिती तंत्रज्ञान विभागाच्या मदतीने संकेतस्थळावर वाहनतळासाठीचे सॉफ्टवेअर तयार करणे, * वाहनतळावर जागा आरक्षित करण्याकरिता मोबाइल अ‍ॅप विकसित करणे, * वाहनतळांची भोगोलिक महिती जीआयएसवर गोळा करून त्याचा नकाशा तयार करणे, * सर्व समावेश वाहनतळ धोरण तयार करणे. * शहर वाहनतळ संचय संकल्पना राबवण्यासाठी विविध भागधारकांशी समन्वय साधणे * वाहनतळांकरिता माहितीपूर्ण चिन्हे बसवण्याकरिता मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करणे
