मुंबई : मुंबई महापालिकेने आगामी २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी महसूलाचा पर्याय म्हणून ग्रीन बॉण्डस अर्थात हरित कर्जरोख्यांची घोषणा केली असून त्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. एक हजार कोटींचे कर्ज रोखे उभारण्यासाठी आता मर्चंट बँकर नेमण्यात येणार असून त्याकरीता पालिकेने मागवलेल्या निविदेमध्ये १३ वित्तीय संस्थांनी रस दाखवला आहे. एचडीएफसी, येस बँक या बँकांसह एसबीआय कॅपिटल मार्केट, टॉरस, तसेच देशातील अग्रगण्य वित्तीय संस्था व मर्चंट बँकरचा अनुभव असलेल्या वित्तीय सल्लागार संस्थांनी यामध्ये रस दाखवला आहे.
मुंबई महापालिकेने गारगाई धरण, सात मलजल प्रक्रिया केंद्रे, जलबोगदे, अशा पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी हरित रोखे आणण्याची घोषणा केली होती. सगळी पूर्वतयारीची प्रक्रिया पूर्ण करून येत्या डिसेंबर महिन्यात मुंबई महापालिकेचे पहिले हरित रोखे बाजारात आणण्याचे उद्दिष्ट्य पालिका प्रशासनाने ठेवले आहे. या रोख्यांसाठीची प्रक्रिया आता सुरू करण्यात आली आहे.
गेल्या महिन्यात पत मानांकन संस्था नेमण्यात आली असून आता मर्चंट बॅंकर नेमण्याची प्रक्रिया पालिकेने सुरू केली आहे. त्यासाठी पालिका प्रशासनाने सेबी प्रमाणित संस्थांकडून निविदा मागवल्या आहेत. पालिकेच्या या निविदेला १३ विविध वित्तीय संस्थांनी प्रतिसाद दिला आहे. पूर्व बोली बैठकीला विविध बँका आणि वित्तीय सल्लागार संस्थांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. त्यांच्या शंकांचे निरसन या बैठकीत करण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.
मुंबई महापालिकेने गेल्या काही वर्षात हजारो कोटींचे प्रकल्प हाती घेतले आहेत. पालिकेवर तब्बल २.४० लाख कोटींचे आर्थिक दायित्व आहे. हे दायित्व पुढील काही वर्षात पालिकेला फेडावे लागणार आहे. पालिकेच्या मुदतठेवी ८१ हजार कोटींवर असताना दायित्व मात्र त्याच्या तिप्पट आहे. मुदतठेवींपैकी केवळ ४९ टक्के निधीच प्रकल्पांसाठी वापरता येणार आहे. त्यामुळे येत्या काही वर्षात पालिकेला आपले प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त निधीची गरज भासणार आहे. पालिकेकडून मुंबई महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांसाठी येत्या काळात गुंतवणूकीचे विविध पर्याय पुढे येणार आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून हे रोखे मुंबई महापालिकेने आणण्याचे ठरवले आहे. त्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली होती.
मर्चंट बॅंकर म्हणून नियुक्त करण्यात येेणारी बॅंक ही व्यवस्थापक म्हणून काम करणार असून रोख्यांची रचना, व्याजदर आणि परतफेडीचे वेळापत्रक निश्चित करण्याची जबाबदारी या बॅंकेवर असेल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली.
केंद्र सरकार देणार अनुदान ….
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केंद्राचा अर्थसंकल्प सादर करताना अमृत २.० मिशन अंतर्गत अशा ग्रीन बॉण्डसची घोषणा केली होती. एकाच वेळी काढलेल्या १००० कोटींच्या बॉण्डससाठी १०० कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर केले होते.
या संस्था इच्छुक … ए. के. कॅपिटल सर्व्हिसेस, दाराशॉ ॲण्ड कंपनी, देशातील प्रमुख खाजगी बँक असलेली एचडीएफसी बँक, सरकारी रोखे या क्षेत्रात काम करणारी पीएनबी गिल्टस, एसबीआय कॅपिटल मार्केट, टॉरस कॉर्पोरेट ॲडव्हायझरी सर्व्हिस अशा १३ संस्था यामध्ये इच्छुक आहेत.
