मुंबईचा विकास आराखडा मंजूर करताना विविध आरक्षणे प्रस्तावित केली होती. पंरतु मुंबई महानगर पालिकेच्या भ्रष्ट कारभारमुळे आता उद्याने व खेळाची उद्याने पुर्णपणे नामशेष झाली आहेत. अशा परिस्थितीत मनपाच्या ताब्यातील उद्यानासाठी आरक्षित, कोणतेही अतिक्रमण नसलेला बांधकाम योग्य भूखंड अजमेरा बिल्डरला अदलाबदलती देण्यात आला आहे. बदल्यात अजमेरा बिल्डरकडे असणारा बांधकाम अयोग्य व पर्यावरणविषयक परवानग्याच्या कचाट्यात अडकणारा भूखंड मुंबई महापालिकेने माहुल पम्पिंग स्टेशनकरिता ताब्यात घेतला असल्याचा आरोप भाजपाच्या योगेश सागर यांनी केला. ते म्हणाले, यातील खरा गैरव्यवहार स्पष्ट आहे, तो म्हणजे अजमेरा बिल्डरची पर्यावरणविषयक परवानग्या मिळवण्याच्या अनंत अडचणीतून सुटका करणे आणि या आदलाबदलीच्या व्यवहारात त्याचा सरळ सरळ ५०० कोटींचा फायदा करून देणे. त्यामुळे मुंबईकरांची हक्काची जमीन बिल्डरच्या घशात घालण्याचा घाट सत्ताधरी सेना व महाविकास आघाडीच्या साथीदारांनी घातला आहे असा आरोप त्यांनी केला गंभीर बाब म्हणजे सुधार समितीच्या नोव्हेंबर २०२१च्या सभा विषय क्रमांक ६ मधील संदर्भीत भूखंडासाठी मुंबई मनपाने अधिग्रहणाकरित विकास अधिकार प्रमाणपत्र (DRC) श्री.ईश्वरलाल अजमेरा यांच्या नावाने ३९५५४.६० क्षेत्राकरीता दि. १२-०२ २००२ रोजी निर्गमित केले होते. आता परत तोच भूखंड आपण १९ वर्षाने त्याच अजमेरा व इतर सहा जणांच्या विकासकांच्या ताब्यात देत आहोत असे प्रस्तावावरून निर्देशीत होते. “सर्वोच्च न्यालयाने निर्गमित केलेल्या कायद्या प्रमाणे एकदा कुठलाही भूखंड सार्वजनिक प्रयोजनाकरिता अधिगृहित केला असल्यास पुन्हा तो जमिन मालकाला किंवा खासगी व्यक्तीला देता येत नाही पण भ्रष्टाचारी सेना व अधिकारी एवढे मग्रूरीत आहेत की ते सर्वोच्च न्यायलयाने घातलेला पायंडा पायाखाली तुडवत आहे. विशेषत: या अदलाबदलीच्या प्रस्तावावर सभागृहात कोणतही चर्चा न करता मंजूरी कशाप्रकारे देण्यात आली? याचा अर्थ ही अदलाबदल फक्त भूखंडाचे श्रीखंड चाखण्यासाठीच केली गेली, हे स्पष्ट आहे. आपण या ५०० कोटीच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात त्वरीत स्थगितीचे आदेश निर्गमित करावे अन्यथा मला योग्य त्या कायदेशीर बाबीचा मार्ग स्वीकारावा लागेल,” असेही योगेश सागर महणाले
