मुंबई : चित्रपट, मालिका, जाहिरातींच्या चित्रीकरणासाठी तात्पुरते स्टुडिओ उभारण्याच्या नियमावलीत सुधारणा करण्याचा निर्णय मुंबई महापालिका प्रशासनाने घेतला आहे. या नव्या सुधारणेनुसार ना विकासक्षेत्र आणि सागरी नियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) तात्पुरता स्टुडिओ किंवा सेट उभारण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीत त्यादृष्टीने बदल करण्यात आले असून यावर मुंबई महापालिका प्रशासनाने हरकती व सूचना मागवल्या आहेत.
मुंबईतील अनेक खासगी भूखंडावर चित्रपट, मालिका, जाहिरातींच्या चित्रकरणासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात बांधकाम करण्यासाठी आतापर्यंत मार्च २०१९ च्या जुन्या परिपत्रकानुसार परवानगी देण्यात येत होती. मात्र या परिपत्रकानुसार ना विकास क्षेत्रात (एनडीझोन) किंवा सागरी नियमन क्षेत्रातही (सीआरझेड) तात्पुरते स्टुडिओ उभारण्यास परवानगी दिली जात होती. त्यामुळे एमसीझेडएमए आणि सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन झाल्याचेही उघडकीस आले होते. तसेच या ठिकाणी अनेकांनी पक्के बांधकाम करून स्टुडिओ उभारल्याची प्रकरणेही उघडकीस आली होती. त्यावरून मोठा राजकीय वादही झाला होता. त्यामुळे अशा अनियमित बांधकामांवर नियंत्रण आणण्यासाठी मुंबई महापालिकेने स्टुडिओंना परवानगी देण्याच्या परिपत्रकाचा आढावा घेण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती.
विकास नियंत्रण नियमावली २०३४ मध्ये तात्पुरते स्टुडिओ व सेट उभारण्यासाठी व्याख्या नसल्यामुळे अशा कामांना परवानगी देता येत नव्हती. त्यामुळे मुंबई महापालिकेने २०१९ च्या परिपत्रकात आता नव्याने अट समाविष्ट केली आहे. त्यानुसार ना विकास क्षेत्रात (एनडीझोन) किंवा सागरी नियमन क्षेत्रात (सीआरझेड) तात्पुरते स्टुडिओ उभारण्यासाठी आता सक्षम प्राधिकरणाची परवानगी आवश्यक करण्यात आली आहे.
विकास नियंत्रण नियमावलीत या नव्या नियमाचा अंतर्भाव करण्यासाठी फेरबदल करावा लागणार आहे. त्याकरीता फेरबदलाचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाने तयार केला असून त्यावर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. नागरिकांच्या हरकती व सूचनांचा विचार करून हा प्रस्ताव नगर विकास विभागाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात येणार आहे.
नव्या अटीनुसार चित्रपट / टीव्ही मालिका / नाटके / जाहिरात / माहितीपट यांच्या चित्रीकरणासाठी तात्पुरता स्टुडिओ / सेट केवळ संबंधित सक्षम प्राधिकरणाच्या मंजुरीनंतरच ठराविक भागात उभारता येईल. नियमावलीतील या सुधारणेला पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांनी ८ मे २०२५ रोजी मंजुरी दिली आहे. यावर आता नागरिकांना आपल्या हरकती व सूचना एक महिन्याच्या आत नोंदवता येणार आहेत.नागरिकांनी आपल्या सूचना आणि हरकती मुख्य अभियंता (विकास योजना), मुंबई महानगरपालिका, पाचवा मजला, महापालिका मुख्यालय, महापालिका मार्ग, मुंबई – ४००००१ येथे पाठवाव्यात, असे आवाहन पालिका प्रशासनाने केले आहे.
राजकीय आरोपांमुळे स्टुडिओ चर्चेत मालाड नजिकच्या मढ, मार्वे, एरंगळ, भाटी येथे मोठ्या प्रमाणात अनधिकृतपणे बांधण्यात आलेल्या स्टुडिओमुळे दोन वर्षांपूर्वी राजकीय वातावरण चांगलेच तापले होते. या ठिकाणचे ११ स्टुडिओ आणि २२ बंगल्यांबाबत तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. भाजपने या विषयावरून शिवसेनेला कोंडीत पकडले होते. गैरव्यवहार करून या स्टुडिओची उभारणी करण्यात आल्याचा आरोप भाजपने केला होता.
माजी मंत्री आदित्य ठाकरे व अस्लम शेख यांच्या वरदहस्तामुळे टाळेबंदीच्या काळात हे स्टुडिओ उभे राहिल्याचा आरोप भाजपने केला होता. हा वाद पेटल्यानंतर तेव्हाचे पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेशही दिले होते. या प्रकरणी काही स्टुडिओ व बंगल्यांच्या मालकांनी हरित लवादाकडे धाव घेतली होती. तसेच पालिकेने कारवाई करू नये म्हणून न्यायालयातही धाव घेतली होती. या ठिकाणी तात्पुरते स्टुडिओ उभारण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र तेथे पक्के बांधकाम केल्याचा आक्षेप घेत लवादाने हे बांधकाम तोडण्यास परवानगी दिली होती. त्यानंतर हे स्टुडिओ पाडून टाकण्याचा निर्णय लवादाने दिला होता. त्यामुळे पालिकेने मोठ्या प्रमाणावर स्टुडिओ पाडण्याची कारवाई हाती घेतली होती. तेव्हापासून स्टुडिओना परवानगी दिली जात नव्हती.
