मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात भाजप आणि शिवसेना (शिंदे) महायुतीचे बहुमत असले तरी गुरुवारी कामकाजात विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांनाच चितपट केले. तातडीचे सभागृहात मांडलेला प्रस्ताव विरोधकांनी बहुमताने फेटाळला. सत्ताधारी पक्षाचा अतिआत्मविश्वास आणि चुकलेली रणनीती यामुळे उघड झाली. पक्षादेश काढलेला असतानाही नगरसेवक वेळेत न पोहोचल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांवर नामुष्की ओढवली. विरोधकांनी एकजूट दाखवत तातडीच्या कामकाजाला संख्याबळाने विरोध केला. वडाळ्यातील एक भूखंड विकासकाला देण्याबाबतच्या प्रस्तावासह तातडीचे कामकाज म्हणून आणलेले प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांना बाजूला ठेवावे लागले. मुंबई महापालिकेच्या सभागृहात १५ एप्रिलपासून अर्थसंकल्पावरील चर्चा सुरू आहे. या चर्चेसाठी सध्या रोज सकाळपासून रात्री उशीरापर्यंत सभागृह सुरू असते.
सभागृहाचे कामकाज गुरुवारी सकाळी ११ वाजता सुरू झाल्यानंतर अर्थसंकल्पीय चर्चेआधी महापौर रितू तावडे यांनी तातडीचे कामकाज पुकारले. मात्र आधीपासून तयारीत असलेल्या विरोधकांनी या प्रस्तावांना तातडीचे कामकाज म्हणून पटलावर घेण्यास विरोध केला व मतदान घेण्याची मागणी केली. सत्ताधारी पक्षांच्या नगरसेवकांची संख्या सभागृहात कमी होती. तर विरोधक मात्र मोठ्या संख्येने सभागृहात उपस्थित होते. त्यामुळे तातडीचे कामकाज मंजूर करण्यासाठी सभागृहाच्या दोन तृतीयांश सदस्यांची मान्यता असावी लागते. सत्ताधाऱ्यांचे तेवढे सदस्य सभागृहात उपस्थित नव्हते. त्यामुळे अखेर तातडीचे कामकाज म्हणून आलेले प्रस्ताव सत्ताधाऱ्यांना बाजूला ठेवावे लागले. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना विरोधकांनी सभागृहाच्या कामकाजात चितपट केले.
काय होते तातडीचे कामकाज…
वडाळ्यातील रफी अहमद किडवाई मार्ग येथील महापालिकेचा भूखंड एका विकासकाला विकासासाठी देण्याबाबतचा प्रस्ताव सभागृहात मांडण्यात आला होता. हा प्रस्ताव सुधार समितीमध्ये चर्चेसाठी आला असता विरोधकांना बोलू न देताच तो मंजूर करण्यात आला होता. हाच प्रस्ताव महापालिका सभागृहात आज तातडीचे कामकाज म्हणून पटलावर ठेवण्यात आला होता. मुंबईकरांचा आणि विरोधी पक्षाचा हा पहिला विजय झाला असून यापुढे देखील विरोधी पक्ष मुंबईकरांच्या हितासाठीच भक्कमपणे त्यांच्या पाठीशी उभा राहील. तसेच सत्ताधाऱ्यांच्या मनमानीने मुंबईकरांच्या विरोधात कोणताही प्रस्ताव आला तर तो आम्ही मंजूर होऊ देणार नाही, अशी प्रतिक्रिया महापालिका नगरसेवक, काँग्रेस गटनेते अशरफ आजमी यांनी दिली.
विरोधक सावध, सत्ताधारी गाफील…
तातडीचे कामकाज म्हणून आणखी काही प्रस्ताव प्रशासनाच्यावतीनेही आले होते. हे प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने पक्षादेश (व्हिप) बजावला होता. मात्र भाजपचे अनेक नगरसेवक सभागृहात पोहोचलेच नव्हते. विरोधी बाकांवरील काँग्रेस आणि शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नगरसेवक सभागृहात हजर होते. विरोधकांनी यावेळी पालिका अधिनियमाचा आधार घेत मतदानाची मागणी केली. तसेच स्वाक्षरीच्या आधारे मतमोजणी करण्याची मागणी केली. तेव्हा सत्ताधाऱ्यांचे ६१ नगरसेवक होते. तर विरोधकांचे संख्याबळ ५८ होते. एक तृतीयांश संख्याबळ न झाल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांना हार पत्करावी लागली.
सत्ताधाऱ्यांमधला असमन्वय आणि चिटणीस विभागावर खापर
दरम्यान, सत्ताधाऱ्यांच्या या नामुष्कीला त्यांच्यातील असमन्वयच कारणीभूत असल्याचे काही ज्येष्ठ नगरसेवकांचे म्हणणे आहे. तर चिटणीस विभागाने महापौरांना योग्य मार्गदर्शन न केल्याचा आरोप सत्ताधाऱ्यांमधील काही नगरसेवक करीत आहेत. त्यामुळे या निमित्ताने सत्ताधाऱ्यांमधील असमन्वय समोर आलाच पण सत्ताधारी आणि चिटणीस विभाग यांच्यातही समन्वय नसल्याचे आढळून आले.
