संदीप आचार्यमुंबईचा विकास आराखडा, रस्ते रुंदीकरण, नाला रुंदीकरणापासून पाणीपुरवठा व मलनि:सारण प्रकल्पाच्या अनेक मोठ्या घोषणा मुंबई महापालिका करत असते. अर्थसंकल्पात यासाठी हजारो कोटींची तरतूदही आयुक्त दाखवतात. प्रत्यक्षात मात्र मुंबईचा विकास ठप्प असून पालिका याबाबत गप्प बसून आहे. महापालिकेला हे प्रकल्प राबवायचे झाल्यास विस्थापित होणाऱ्या प्रकल्पबाधितांसाठी किमान ३६,००० घरांची आवश्यकता लागणार असून ही व्यवस्था जोपर्यंत होणार नाही तोपर्यंत मुंबई महापालिकेला विकासकामे खऱ्या अर्थाने करताच येणार नाही. दरवर्षी महापालिका अर्थसंकल्पात नवीन रस्त्यांच्या घोषणा केल्या जातात. रस्ता रुंदीकरण, नाले विस्तार, नदी रुंदीकरण, पावसाळी गटारे तसेच पाणीपुरवठा योजनांपासून मलनि:सारण वाहिन्यांच्या विस्ताराच्या कोट्यवधी रुपयांच्या योजना पालिका अर्थसंकल्पात मांडल्या जातात. गोरेगाव ते मुलुंड रस्त्यापासून अनेक योजना पालिकेच्या असून यासाठी विस्थापित होणारे झोपडपट्टीवासी व अन्य लोकांसाठी जोपर्यंत प्रकल्पग्रस्त निवासाची व्यवस्था केली जाणार नाही तोपर्यंत विकासाच्या योजना या केवळ गप्पांपुरत्या मर्यादित राहातील असे पालिकेच्याच अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे. काही योजना मार्गी लावण्याचे काम केले जाते. मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यातील अडचणींमुळे एका टप्प्यानंतर या योजना रखडतात परिणामी प्रकल्पाची किंमत मात्र विनाकारण वाढत जाते. महापालिकेचा अर्थसंकल्प सुमारे ४० हजार कोटींचा असून पैसा व मनुष्यबळ यांची कमतरता पालिकेला नाही. मात्र प्रकल्पग्रस्तांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यासाठी पुरेशी जागाच मुंबईत शिल्लक नसल्याने बहुतेक सर्व महत्वाच्या योजना रखडल्या आहेत. अंधेरी मोगरा नाला, गोरेगाव शास्त्रीनगर नाला, मालाड कुरार व्हिलेज नाला, बोरीवली राजेंद्रनगर नाल्यापासून घाटकोपर आदी ठिकाणच्या नाल्यांचे रुंदीकरण करणे अत्यावश्यक आहे. यासाठी एकट्या पर्जन्य जलवाहिनी विभागाला १५,००० घरांची आवश्यकता आहे तर रस्ते व पूल विभागाला चार हजार घरांची गरज आहे. महापालिका अतिरिक्त आयुक्त (प्रकल्प) यांनी मुंबई विकास आराखड्यातील योजना तसेच रस्ता रुंदीकरण, नाले रुंदीकरणापासून मुंबई महापालिकेच्या वेगवेगळ्या योजनांचा आढावा घेतल्यानंतर या योजनांच्या अंमलबजावणीत किमान ३० हजार कुटुंबे बाधित होतील असे आढळून आले. या सर्वांना प्रकल्पग्रस्त म्हणून पर्यायी घरे देणे आवश्यक असल्याने त्यासाठी मुंबईत पालिकेच्या मोकळ्या जागा शोधण्याचे आदेश आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांनी पालिकेच्या सर्व विभाग अधिकार्यांना दिले. मात्र जवळपास सर्व विभाग अधिकाऱ्यांनी पालिकेचे मोकळे भूखंड त्यांच्या विभागात नसल्याचे आयुक्तांना कळवले आहे. माहुल गाव वगळता मुंबईत पालिकेकडे फारशी मोकळी जमीन नसल्याने कोट्यवधी रुपयांच्या महत्वाकांक्षी योजना राबवायच्या कशा? हा यक्षप्रश्न पालिका आयुक्त चहल यांच्यासमोर ठाकला आहे. म्हाडा व झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरण ( एसआरए) या दोन संस्था प्रकल्पग्रस्तांसाठी निवारा उभे करत असले तरी म्हाडा केवळ त्यांच्या वसाहतीमधील प्रकल्पग्रस्तांसाठी निवारा उभारते तर एसआरएने गेल्या सहा वर्षांत केवळ ६०० निवासी गाळे बांधल्याचे पालिका सूत्रांचे म्हणणे आहे. आयुक्त चहल यांच्या गेल्या १७ महिन्याच्या कालावधीत एसआरए ने एकही गाळा बांधून पालिकेला हस्तांतरित केलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील रस्ते, नाले, नदी रुंदीकरण तसेच मलनि:सारण आणि पाणीपुरवठा योजनांची अंमलबजावणी करणे अशक्य होऊन बसले आहे. पालिकेने यापूर्वी मुंबईतील खाजगी जमिन मालकांना निवासी गाळे बांधणे व जमिनी देण्याच्या मोबदल्यात विकास हक्क हस्तांतरण ( टीडीआर) देण्याची योजना सादर केली होती. मात्र टीडीआरचे भाव कमी झाल्यामुळे या योजनेला प्रतिसाद मिळाला नव्हता. आता राज्यात व मुंबई महापासिकेत शिवसेनेचे सरकार असताना मुंबईच्या विकास योजनांची अंमलबजावणी झाली नाही तर त्याचा मोठा फटका पालिका निवडणुकीत बसणार आहे. महापालिका आयुक्त इक्बालसिंग चहल यांना याबाबत विचारले असता मुंबईतील विकासकामे प्रकल्पबाधितांना घरे उपलब्ध करून देण्याच्या मुद्द्यावर अडकली असल्याचे मान्य केले तसेच किमान ३६,००० निवासांची आवश्यकता असल्याचे मान्य केले तसेच लवकरच या योजना पूर्णत्वाला नेण्यासाठी प्रकल्पग्रस्तांच्या निवासाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी लवकरच नवीन धोरण आणणार असल्याचे आयुक्त चहल यांनी सांगितले. बाधितांना निवासी व्यवस्था एक मोठे आव्हान! महापालिका अर्थसंकल्प २०२१- २२ मध्ये भांडवली कामांसाठी १८,७५० कोटी ९९ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यात गोरेगाव- मुलुंड लिंकरोडसाठी १३०० कोटी, मुंबई मलनि:सारण प्रकल्प (सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रासाठी)१३३९ कोटी ९४ लाख, विकास नियोजन २५४६ कोटी, रस्ते वाहतूक १६०० कोटी, पाणीपुरवठा १२३२ कोटी, पर्जन्य जलवाहिनी ११४९ कोटी ७४ लाख रुपये, मलनि:सारण १०६० कोटी अशी तरतूद केली असली तरी या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करायची असल्यास बाधित होणाऱ्या कुटुंबांना निवासी व्यवस्था देणे हे एक मोठे आव्हान आहे.
