मुंबई : नालेसफाईच्या कामांमध्ये दिरंगाई केल्याबद्दल पालिकेने कंत्राटदारावर नोटीस बजावली आहे. १५ मे पूर्वी ५० टक्के नालेसफाई करण्याचे उद्दिष्टय़ असताना तेवढा गाळ काढण्यात अपयश आल्यामुळे पालिकेने कंत्राटदाराला नोटीस पाठवली आहे. दोन पाळय़ांमध्ये काम करण्याचे व अतिरिक्त मनुष्यबळ वापरण्याचे आदेश कंत्राटदारांना पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी दिले होते. पावसाळापूर्व कामांचा भाग म्हणून दरवर्षी नाल्यांमधील गाळ काढण्यात येत. संपूर्ण वर्षभरातील नालेसफाईपैकी ७५ गाळ हा पावसाळय़ापूर्वी काढला जातो. त्यासाठी दरवर्षी १ एप्रिलला नालेसफाईची कामे सुरू करण्यात येतात. यंदा पालिका सभागृहाची मुदत संपत असताना स्थायी समितीने नालेसफाईचे प्रस्ताव मंजूर केले नाहीत. त्यामुळे प्रशासनाने नंतर आपल्या अधिकारात नालेसफाईच्या प्रस्तावांना मंजुरी दिली व प्रत्यक्षात ११ एप्रिलपासून नालेसफाईची कामे सुरू झाली. ३१ मेपर्यंत ही कामे पूर्ण करावी लागणार आहेत. मात्र ५० टक्के गाळ काढण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी १५ मेपर्यंतची मुदत दिली होती. दोन पाळय़ांमध्ये व अतिरिक्त सामग्रीचा वापर करून ही कामे पूर्ण करण्याचे आदेशही आयुक्तांनी दिले होते. मात्र, शहर भागातील मोठय़ा नाल्यांतील केवळ ३४ टक्के गाळ आतापर्यंत कंत्राटदाराने काढला आहे. त्यामुळे पालिकेने कंत्राटदारावर नोटीस बजावली आहे. शहर भागात वरळी, लोअर परेल, धारावी, दादर, शीव, माटुंगा परिसरात मोठे नाले आहेत. पालिकेच्या पर्जन्य जल वाहिन्या विभागाने नालेसफाईच्या कामांची दररोज प्रगती किती झाली यावर लक्ष ठेवण्यासाठी विशिष्ट यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे. मे महिन्याच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत एकूण मुंबईचा विचार करता पावसाळापूर्व कामांपैकी ४५ टक्के नालेसफाई पूर्ण झाली होती. मात्र, शहर भाग हा उपनगरांपेक्षा मागे असल्याचे आढळून आले होते. आठवडय़ाभरात कामांचा वेग वाढेल अशी अपेक्षा अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली होती. कंत्राटदाराला कामाचा वेग वाढवण्यासाठी मनुष्यबळ व यंत्रसामग्री वाढण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. दर दिवशी एक ते दोन टक्के काम होत होते. त्यामुळे ही नोटीस देण्यात आल्याची माहिती उपायुक्त उल्हास महाले यांनी दिली. कामाचा कमी असलेला वेग ही गंभीर बाब असल्याचे या नोटिशीत म्हटले आहे. या प्रकरणी कंत्राटदाराला सात दिवसात खुलासा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. कंत्राटदाराकडून काम का काढून घेऊ नये किवा त्याचे नाव काळय़ा यादीत का टाकू नये अशी विचारणा या नोटिशीत करण्यात आली आहे. तसेच कंत्राटदाराकडून उत्तर न आल्यास त्याच्यावर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
